Jharkhand News: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक, कैबिनेट ने 30 अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी

 
बजट सत्र की तिथि तय
कैबिनेट के प्रमुख निर्णयों में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की तिथि निर्धारित की गई। राज्य का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक आयोजित होगा। इस दौरान सरकार आगामी वित्तीय वर्ष की नीतियों और विकास योजनाओं को सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
 
पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने की मंजूरी
गृह विभाग से जुड़े एक अहम प्रस्ताव के तहत राज्य के सभी 606 पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने को स्वीकृति दी गई है। इस योजना पर कुल 134 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकार का मानना है कि इससे अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी और पुलिस कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी।
 
सड़क और परिवहन परियोजनाओं को हरी झंडी
राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई सड़क और परिवहन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बोकारो के जैनामोड़ से फुसरो पथ निर्माण के लिए 157 करोड़ रुपये, पलामू में रोप-वे निर्माण के लिए 114 करोड़ रुपये, चतरा–चौपारण पथ के लिए 35 करोड़ रुपये और तेलों–तरंगा पथ के लिए 81 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा गोड्डा जिले के सैदापुर बियर योजना के लिए भी राशि को मंजूरी दी गई है।
 
शिक्षा और संस्थागत सुधारों पर निर्णय
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के तहत जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पदों के पुनर्गठन को मंजूरी मिली है। साथ ही झारखंड विधि आयोग के कार्यकाल का विस्तार करने का निर्णय भी लिया गया।

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नारी सशक्तिकरण और सामाजिक पहल
नारी सशक्तिकरण की दिशा में नारी अदालत योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना पहले चरण में राज्य की 10 पंचायतों में लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य महिलाओं से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान को बढ़ावा देना है।
 
अन्य अहम प्रस्तावों पर भी मुहर
कैबिनेट ने सरायकेला में झारखंड मिल्क फेडरेशन के तहत डेयरी प्लांट खोलने, राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं झारखंड कोषागार संहिता में संशोधन, डीजीपी नियुक्ति नियमावली को घटनोत्तर मंजूरी तथा नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन एवं संचालन नियमावली को स्वीकृति दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दावोस में होने वाले कार्यक्रम को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।