Parliament Session: शिक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस, लोकसभा में वहन-पत्र विधेयक पारित

विमान निर्माण के लिए एसपीवी स्थापित करेगी सरकार : नायडू
नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा कि देश में विमानों और इनके कलपुर्जों के निर्माण के लिए आवश्यक नीतियां हैं। सरकार क्षेत्रीय परिवहन विमान बनाने के लिए विशेष प्रयोजन इकाई (एसवीपी) स्थापित करने की प्रक्रिया में है। राज्यसभा में प्रश्नकाल में पूरक सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी योजना पांच साल के लिए एसपीवी बनाने की है, जो आवश्यक हितधारकों को शामिल करेगी। देश में मौजूदा स्थिति का अध्ययन करेगी और एक रोडमैप तैयार करेगी। उन्होंने सदन को विमान के कलपुर्जों के विनिर्माण से जुड़ी जानकारी दी।

केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले में सांसदों का कोटा फिर से लागू करने का प्रस्ताव नहीं
नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए सांसदों का कोटा फिर से लागू करने के किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर दिया। प्रधान ने लोकसभा में कहा, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सांसदों के लिए कोटा सहित कुछ विशेष प्रावधानों को वापस ले लिया है। ये स्वीकृत कक्षा क्षमता से परे थे और छात्रों की शिक्षा को प्रभावित कर रहे थे। स्वस्थ छात्र शिक्षक अनुपात को बनाए रखते हुए प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन लाने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप वांछित परिणाम हासिल करने के लिए 2022 में इन प्रावधानों समाप्त कर दिया गया। विशेष प्रावधानों के तहत, सांसदों को किसी केंद्रीय विद्यालय में 10 बच्चों के प्रवेश की सिफारिश करने का विवेकाधीन अधिकार था। 

कार्ड, इंटरनेट और डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी में 107 करोड़ रुपये गंवाए
पिछले साल अप्रैल-दिसंबर तक कार्ड, इंटरनेट और डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी में लोगों ने 107 करोड़ रुपये गंवाए। वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल-मार्च) में इस तरह की धोखाधड़ी के कारण 177 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-दिसंबर अवधि में 13,384 धोखाधड़ी के मामले सामने आए। इनमें आम जनता को 107.21 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। देश में डिजिटल भुगतान लेनदेन बढ़ने के साथ ही पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी सहित फर्जीवाड़े की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। वर्ष 2022-23 में 69.68 करोड़ रुपये की हानि के साथ धोखाधड़ी के ऐसे 6,699 मामले सामने आए, जबकि वर्ष 2021-22 में 80.33 करोड़ रुपये की हानि के साथ 3,596 मामले सामने आए। 

सरकार ने 514 अरब रुपये अतिरिक्त खर्च करने लिए संसद से मांगी मंजूरी
केंद्र सरकार ने 31 मार्च को समाप्त होने वाले मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शुद्ध आधार पर अतिरिक्त 514.63 अरब रुपये खर्च करने के लिए संसद की मंजूरी मांगी है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी बयान में कहा गया कि वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क को उन्नत करने और सरकारी टेलीकॉम कंपनियों भारत संचार निगम लि. और महानगर टेलीफोन निगम लि. के कर्मियों के बकाए का भुगतान करने के लिए 53.2 अरब खर्च की मंजूरी मांगी है। साथ ही केंद्र ने अपने कर्मचारियों के लिए नई एकीकृत पेंशन योजना के लिए 70 अरब की मंजूरी मांगी है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। 

अप्रैल-जनवरी के दौरान 1.95 लाख करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी गई
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा कि केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जनवरी अवधि में 25,397 मामलों में 1.95 लाख करोड़ रुपये की कर चोरी का पता लगाया है। इस दौरान कर चोरी के मामलों में 21,520 करोड़ रुपये स्वैच्छिक रूप से जमा किए गए। चालू वित्त वर्ष में आईटीसी धोखाधड़ी के कुल 13,018 मामले सामने आए, जिनमें 46,472 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। 2,211 करोड़ रुपये स्वैच्छिक जमा किए गए।

1,011 किमी लंबाई के साथ भारत दुनिया में तीसरा बड़ा मेट्रो नेटवर्क
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में कहा कि भारत 1,011 किमी लंबाई के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। भारत में 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। वर्तमान में 29 राज्यों में मेट्रो है या काम चल रहा है। पुरी ने कहा, हमारी प्राथमिकता अमेरिका को पीछे छोड़ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनाने की है। अमेरिका में मेट्रो का नेटवर्क 1400 किमी है।पुरी ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर सफल मेट्रो संचालन का उदाहरण है, जहां 70 लाख लोग रोज 400 किमी का सफर मेट्रो से तय करते हैं। परिवहन सुधारों के लिए केंद्र सरकार दिल्ली के लिए जो कुछ भी करना चाहती थी, वह दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के सहयोग के अभाव में पटरी से उतर गया।

वक्फ संशोधन बिल माह के आखिर में पेश करेगी सरकार
केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पारित कराने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार की योजना संसद के इसी सत्र में 24 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में बिल पेश करने की है। एक सरकारी सूत्र ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक के लिए सरकार ने सहयोगी दलों से बातचीत शुरू कर दी है। इस क्रम में तेदेपा और जनसेना के साथ चर्चा हुई है। सरकार की योजना 21 मार्च तक सभी सहयोगियों से विधेयक पर विमर्श की प्रक्रिया पूरी कर लेने की है। वित्त विधेयक को पारित कराने से पहले सरकार ने अनुदान मांगों को पारित कराने की भी योजना तैयार कर ली है। इसके तहत मंगलवार से राज्यसभा में गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य और रेलवे मंत्रालयों के और लोकसभा में कृषि, जलशक्ति, शहरी विकास सहित कुछ अन्य मंत्रालयों के अनुदान मांगों पर क्रमवार चर्चा कराने की है। जिन मंत्रालयों के अनुदान मांगों पर 20 मार्च तक चर्चा नहीं हो पाएगी, उन्हें इसी दिन या 21 मार्च को गिलोटिन लाकर बिना चर्चा के पारित कराया जाएगा।

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित
संसद के लोकसभा और राज्यसभा सदन की कार्यवाही 11 मार्च को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

राज्यसभा में रेलवे संशोधन विधेयक पारित
राज्यसभा में रेलवे संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया। विधेयक को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया था।

लोकसभा में वहन-पत्र विधेयक 2024 पारित 
लोकसभा ने सोमवार को पोत परिवहन क्षेत्र से संबंधित ‘वहन-पत्र विधेयक 2024’ को पारित कर दिया, जिसमें 1856 के संबंधित कानून को निष्प्रभावी करके नया कानून बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सभी भारतीय चाहते हैं कि देश में स्वतंत्र भारत के कानून लागू किए जाएं, उसी क्रम में अंग्रेजों के समय के कानून की जगह लेने के लिए यह विधेयक लाया गया।
 

धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस
डीएमके सांसद कनिमोझी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा सांसद धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ संसद में तीन भाषाओं के मुद्दे पर की गई टिप्पणी को लेकर संसदीय विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश किया।
 

DMK MP Kanimozhi moves Notice for Breach of Parliamentary Privilege against Union Education Minister and BJP MP Dharmendra Pradhan over his remark in the Parliament on the three language issue. pic.twitter.com/XT3LiSVXRK

— ANI (@ANI) March 10, 2025

डीएमके को सता रहा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में हार का डर: निशिकांत दुबे
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि डीएमके नई शिक्षा नीति और लोकसभा परिसीमन जैसे मुद्दे उठाकर देश को बांटने का प्रयास कर रही है। लोकसभा में शून्य काल के दौरान सांसद दुबे ने कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में हार के डर से डीएमके यह मुद्दे उठा रही है। डीएमके केवल भावनाएं भड़का रही है। तमिल प्राचीन भाषा है। लेकिन संस्कृत उससे भी पुरानी है। 1973 में कांग्रेस ने परिसीमन के बाद मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में संसदीय सीटें बढ़ा दीं। लेकिन तमिलनाडु में ऐसा नहीं किया। फिर भी डीएमके कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही है। डीएमके भावनाएं भड़काकर देश को बांटना चाहती है। डीएमके तमिलनाडु विधानसभा चुनाव हार रही है। 

हिंदुत्व विचारधारा पर नहीं चल रहा एएसआई: शेखावत
सरकार ने सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) पर लगे हिंदुत्व विचारधारा की राह पर चलने के आरोपों को खारिज कर दिया। केंद्र ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसी विशेष समुदाय को विशेषाधिकार दिए बिना सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है। लोकसभा में एआईएमआईएम के असदुद्दीन औवेसी के बयान के जवाब में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि शायद वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखते हुए एएसआई को अतीत में कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे। 10 साल पहले मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ऐसा नहीं है। सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ काम कर रही है। 

वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले भाजपा सांसद

भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर कहा, 'हमने 6 महीने तक सभी अल्पसंख्यक तंज़ीमों को बुलाया था। उनके द्वारा उठाई गई सभी बातों पर विचार किया गया और एक बेहतर कानून के लिए हमने अपनी 428 पेज की रिपोर्ट दी थी। इससे वक्फ का मकसद पूरा होगा।'