Rajasthan Assembly Session Live: मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सदन में गूंजा, कांग्रेस विधायक ने उठाए सवाल

सीएम के गृह जिले में जलभराव का मुद्दा उठा

आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग ने शून्यकाल के दौरान नियम 295 का उल्लेख करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में जलभराव की समस्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बीते लगातार दो वर्षों से वर्षाकाल में सामान्य से अधिक वर्षा होने के कारण, विधानसभा क्षेत्र भरतपुर की तहसील भरतपुर के गांव जघीना, बवनपुरा, जीरोली, बड़ा खुर, नगला लोधा, नगला अस्तावन आदि गांवों की कृषि भूमि में जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है। उक्त क्षेत्र का ढलान कम होने के कारण प्राकृतिक रूप से पानी का निकास किसी नाले में नहीं हो पाता है।

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के उत्तरी भाग में अजान बांध से निकलने वाली अजान कैनाल प्रवाहित होती है, जिसकी टेल गांव नौगाया-पीपला के पास कृषि भूमि में जाकर मिलती है। वर्षा के कारण खरीफ की फसल खराब हो जाती है तथा खेतों में से पानी की निकासी नहीं हो पाती है, जिससे रबी की फसल की बुवाई भी प्रभावित होती है।

नए जिलों के गठन की मांग

प्रदेश में एक बार फिर नए जिलों के गठन की मांग उठी है। शून्यकाल के दौरान बांदीकुई से भाजपा विधायक भागचंद टाकड़ा ने बांदीकुई को जिला बनाए जाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि बांदीकुई का ऐतिहासिक महत्व रहा है, जहां ब्रिटिश काल में आगरा से पहली रेल चली थी और यहां एक ऐतिहासिक चर्च भी स्थित है।

टाकड़ा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में बांदीकुई को जिला नहीं बनाया गया, जबकि स्थानीय लोगों की लंबे समय से यही मांग रही है। उन्होंने सरकार से जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बांदीकुई को जिला घोषित करने की मांग की।
 

8 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सदन में गूंजा

विधानसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक राजेंद्र पारीक ने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने एक 8 वर्षीय बालिका के साथ हुई दुष्कर्म की हृदय विदारक घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे पहले खाजूवाला, सीकर और धोद क्षेत्रों में भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

राजेंद्र पारीक ने चिंता जताई कि कालिका यूनिट और महिला डेस्क जैसी व्यवस्थाएं होने के बावजूद इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पाया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं और ऐसे मामलों में कड़ी निगरानी की आवश्यकता है।

जब पारीक सदन में अपनी बात रख रहे थे, तब विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वे केवल सूचना दें, भाषण न दें। इसी दौरान कांग्रेस के एक अन्य सदस्य ने सदन में अखबार लहराया, जिस पर स्पीकर ने कार्रवाई की चेतावनी दी।

राजेंद्र पारीक ने दोहराया कि महिला सुरक्षा को लेकर सरकार को और अधिक गंभीरता से कदम उठाने की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर बालमुकुंदाचार्य का स्थगन प्रस्ताव

विधानसभा में शून्यकाल के दौरान विधायक बालमुकुंद आचार्य ने जयपुर परकोटा क्षेत्र की मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों की तेज आवाज का मुद्दा उठाते हुए स्थगन प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कहा कि लाउड स्पीकरों की आवाज निर्धारित मानकों से अधिक है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी हो रही है। ऊंची मीनारों पर लगे लाउड स्पीकरों की तेज आवाज से लोगों की नींद प्रभावित होती है और यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि इस कारण क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई और एकाग्रता में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि जब स्थानीय लोग मस्जिदों में जाकर आवाज कम करने का अनुरोध करते हैं तो कई बार विवाद की स्थिति बन जाती है। विधायक ने यह भी कहा कि रमजान माह के दौरान मीनारों पर अतिरिक्त लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, जिससे समस्या और अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इन लाउड स्पीकरों की आवाज तय मानकों के अनुसार कराई जाए या आवश्यकता पड़ने पर उन्हें हटवाया जाए, ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके।

सड़क के सवाल पर सदन में घिरी सरकार

पीपलदा विधायक चेतन पटेल ने सरकार से प्रश्नकाल में पीडब्लूडी मंत्री दिया कुमारी से सवाल पूछा कि उनकी विधानसभा में नॉन पैचेबल सड़कों और मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण को लेकर घोषाणाएं तो की गईं लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की तुलना करते हुए दावा किया कि मौजूदा सरकार ने केवल दो साल में ही पिछली कांग्रेस सरकार के पांच साल से ज्यादा सड़कें बना दी हैं। कांग्रेस विधायक चेतन पटेल के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे यह बात कहना नहीं चाहती थीं लेकिन आंकड़े खुद सच्चाई बता रहे हैं।

दिया कुमारी के अनुसार पिछली सरकार ने पांच साल में करीब 13 हजार किलोमीटर नई सड़कें बनाई थीं, जबकि वर्तमान सरकार ने दो साल में ही 16,864 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण कर दिया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस शासन में 1104 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया, जबकि मौजूदा सरकार ने दो साल में 1700 गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ दिया है।

डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि पिछली सरकार ने पांच साल में सड़कों के नवीनीकरण पर 12,300 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि वर्तमान सरकार ने महज दो साल में 8,450 करोड़ रुपये नवीनीकरण पर खर्च कर दिए हैं।

कांग्रेस विधायकों पर पलटवार करते हुए दिया कुमारी ने आरोप लगाया कि 2022-23 में सड़कों के चयन के दौरान विपक्षी विधायकों की सिफारिशों को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी विधायकों से उनके क्षेत्रों की सिफारिशें मांगीं और जिनकी सिफारिशें प्राप्त हुईं, उनके प्रस्तावों को स्वीकृति भी दी जा चुकी है।
 

विधानसभा में उठा जयपुर में लेपर्ड मूवमेंट का मुद्दा

मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ के सवाल पर सरकार के वन मंत्री संजय शर्मा ने सदन को बताया सरकार शहर में वन्यजीव मूवमेंट की सूचना देने के लिए 1926 हेल्पलाइन नंबर जारी करने जा रही है। 
वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि महाराष्ट्र की तर्ज पर राजस्थान में भी इमजेंसी प्रीडेटर प्रोटोकॉल लागू करेगी। उन्होंने सदन को बताया कि सरकार इसी वित्तीय वर्ष में सरकार इसके लिए एसओपी लागू करने पर विचार कर रही है।

कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने सरकार को घेरा

विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने सरकार पर आरोप लगाया कि राज्यपाल के अभिभाषण में केवल झूठे दावे किए गए हैं और जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने मेडिकल, शिक्षा और विकास कार्यों की स्थिति पर सवाल उठाते हुए ‘डिस्टर्ब एरिया एक्ट’ पर चर्चा की मांग की और सरकार से इस संबंध में आंकड़े पेश करने को कहा। कागजी ने आरोप लगाया कि सरकार के मंत्री न तो कोई विकास कार्य कर रहे हैं और न ही सदन में जवाब दे रहे हैं।