{"_id":"6908a4d3cc4300e7ce02f7ec","slug":"mp-news-cheapest-electricity-farmers-will-get-uninterrupted-10-hours-supply-cm-launches-samadhan-yojana-2025-11-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"MP News: सीएम डॉ. मोहन यादव ने शुरू की समाधान योजना, 90 लाख उपभोक्ताओं का 100 प्रतिशत सरचार्ज छूट का लाभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
    MP News: सीएम डॉ. मोहन यादव ने शुरू की समाधान योजना, 90 लाख उपभोक्ताओं का 100 प्रतिशत सरचार्ज छूट का लाभ
 
            	    न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल             
                              Published by: आनंद पवार       
                        
       Updated Mon, 03 Nov 2025 10:43 PM IST
        
       
            सार 
            
            
        
                                    
                मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के नव निर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने समाधान योजना का शुभारंभ किया। 
 
    
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                        मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
                                    - फोटो : अमर उजाला 
                    
    
        
    
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विस्तार
                                                 
                मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश देश में सबसे सस्ती बिजली देने वाला राज्य बनेगा। किसानों को प्रतिदिन 10 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने तीन हजार करोड़ रुपये के सरचार्ज को माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सोमवार को एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के नव निर्मित भवन के लोकार्पण और समाधान योजना के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब बिजली बिलों के पुराने बकाए का समाधान भी आसान तरीके से किया जा सकेगा।
                                
                
                
                 
                    
                                                                                                        
                                                
                        
                        
                        
                                                                                      
                   
                                 
                
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
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उपभोक्ताओं का 100% सरचार्ज माफ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि समाधान योजना के माध्यम से प्रदेश के 90 लाख उपभोक्ताओं का 3 हजार करोड़ से अधिक का बिजली बिल सरचार्ज माफ किया जा रहा है। समाधान योजना में 3 माह तक का सरचार्ज रखने वाले उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज छूट का लाभ मिलेगा। आज ऊर्जा विभाग के भव्य भवन का लोकार्पण हुआ है। यह ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्यरत तीनों कंपनियों को संचालन के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों को सिंचाई के लिए निर्बाध 10 घंटे बिजली देने के लिए संकल्पित है। ऊर्जा विभाग सबके लिए रोशनी और सबकी प्रगति के भाव से आगे बढ़ रहा है।
                                
                
                
                                
                
                                                                                     
            
                            
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
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50% ऊर्जा की जरूरतें सौर ऊर्जा से पूरी जाएगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2030 तक 50 प्रतिशत ऊर्जा की जरूरतें सौर ऊर्जा से पूरी की जाएंगी। इसके लिए राज्य में बड़े पैमाने पर सोलर प्रोजेक्ट्स विकसित किए जा रहे हैं। किसानों के खेतों पर सोलर पैनल लगाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। अब तक प्रदेश में 5400 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं कार्यरत हैं और यह संख्या तेजी से बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग की समाधान योजना में उपभोक्ताओं को पुराने बिलों के निपटारे का अवसर दिया जा रहा है। इसके तहत विलंबित भुगतान पर सरचार्ज पूरी तरह माफ किया जाएगा। योजना से घरेलू, कृषि और औद्योगिक तीनों श्रेणी के उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
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एमपी में बिजली उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ रही
मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली की दरों को स्थिर रखने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार लगातार नीतिगत सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में बिजली उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में प्रदेश की आवश्यकता से अधिक बिजली उपलब्ध है। डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ-साथ आम उपभोक्ता की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। ऊर्जा विभाग की दक्षता बढ़ाने के लिए तकनीकी सुधारों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ऊर्जा प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए आधुनिक प्रबंधन प्रणाली लागू की जा रही है।
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                                                
                                
                                
                
                                                                
                               
                                                        
        
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            उपभोक्ताओं का 100% सरचार्ज माफ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि समाधान योजना के माध्यम से प्रदेश के 90 लाख उपभोक्ताओं का 3 हजार करोड़ से अधिक का बिजली बिल सरचार्ज माफ किया जा रहा है। समाधान योजना में 3 माह तक का सरचार्ज रखने वाले उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज छूट का लाभ मिलेगा। आज ऊर्जा विभाग के भव्य भवन का लोकार्पण हुआ है। यह ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्यरत तीनों कंपनियों को संचालन के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों को सिंचाई के लिए निर्बाध 10 घंटे बिजली देने के लिए संकल्पित है। ऊर्जा विभाग सबके लिए रोशनी और सबकी प्रगति के भाव से आगे बढ़ रहा है।
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50% ऊर्जा की जरूरतें सौर ऊर्जा से पूरी जाएगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2030 तक 50 प्रतिशत ऊर्जा की जरूरतें सौर ऊर्जा से पूरी की जाएंगी। इसके लिए राज्य में बड़े पैमाने पर सोलर प्रोजेक्ट्स विकसित किए जा रहे हैं। किसानों के खेतों पर सोलर पैनल लगाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। अब तक प्रदेश में 5400 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं कार्यरत हैं और यह संख्या तेजी से बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग की समाधान योजना में उपभोक्ताओं को पुराने बिलों के निपटारे का अवसर दिया जा रहा है। इसके तहत विलंबित भुगतान पर सरचार्ज पूरी तरह माफ किया जाएगा। योजना से घरेलू, कृषि और औद्योगिक तीनों श्रेणी के उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
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एमपी में बिजली उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ रही
मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली की दरों को स्थिर रखने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार लगातार नीतिगत सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में बिजली उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में प्रदेश की आवश्यकता से अधिक बिजली उपलब्ध है। डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ-साथ आम उपभोक्ता की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। ऊर्जा विभाग की दक्षता बढ़ाने के लिए तकनीकी सुधारों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ऊर्जा प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए आधुनिक प्रबंधन प्रणाली लागू की जा रही है।