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MP News: मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी सख्ती, विदेश यात्राओं, नए कॉन्ट्रैक्ट और VIP खर्चों पर रोक
Fri, 17 Jul 2026 10:06 PM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Fri, 17 Jul 2026 10:06 PM IST
सार
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी खर्चों पर लगाम लगाने के लिए नई "कॉस्ट कटिंग" नीति लागू कर दी है। इसके तहत विदेश यात्राओं, नए कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट, वीआईपी खर्च और महंगी बैठकों सहित कई मदों में खर्च पर रोक लगा दी गई है।
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वल्लभ भवन
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने और अनावश्यक खर्च कम करने के उद्देश्य से सभी विभागों, निगमों, मंडलों, सार्वजनिक उपक्रमों और विश्वविद्यालयों के लिए सख्त मितव्ययिता संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 के बजट प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर सरकारी खर्च पर होने वाली विदेश यात्राओं पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। वहीं सरकारी खर्च से छपने वाले कैलेंडर, डायरी, वीआईपी गिफ्ट और स्वागत समारोहों पर होने वाले खर्च भी बंद कर दिए गए हैं।
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सरकार ने अधिकारियों की यात्रा पर भी सख्ती दिखाई है। अब सरकारी कार्य के लिए केवल इकोनॉमी क्लास में ही हवाई यात्रा की अनुमति होगी। इसके अलावा होटलों और निजी स्थानों पर होने वाली महंगी बैठकों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जगह सरकारी भवनों या ऑनलाइन माध्यम को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।
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परिवहन खर्च कम करने के लिए व्हीकल पूलिंग नीति लागू की गई है। विभागों को कम से कम वाहनों का उपयोग करने और जरूरत पड़ने पर एक वाहन का उपयोग एक से अधिक अधिकारियों के लिए सुनिश्चित करने को कहा गया है। सरकार ने नई कंसल्टेंसी सेवाओं के अनुबंधों पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। वहीं, सभी सरकारी निगमों और उपक्रमों को अधिकतम लाभांश राज्य सरकार के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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सरकार ने अधिकारियों की यात्रा पर भी सख्ती दिखाई है। अब सरकारी कार्य के लिए केवल इकोनॉमी क्लास में ही हवाई यात्रा की अनुमति होगी। इसके अलावा होटलों और निजी स्थानों पर होने वाली महंगी बैठकों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जगह सरकारी भवनों या ऑनलाइन माध्यम को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।
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परिवहन खर्च कम करने के लिए व्हीकल पूलिंग नीति लागू की गई है। विभागों को कम से कम वाहनों का उपयोग करने और जरूरत पड़ने पर एक वाहन का उपयोग एक से अधिक अधिकारियों के लिए सुनिश्चित करने को कहा गया है। सरकार ने नई कंसल्टेंसी सेवाओं के अनुबंधों पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। वहीं, सभी सरकारी निगमों और उपक्रमों को अधिकतम लाभांश राज्य सरकार के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
