वाराणसी के चर्चित ज्ञानवापी विवाद मामले में आज जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। जिला जज की अदालत में सुनवाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय जापान दौरे पर टोक्यो पहुंच गए हैं। यहां वे क्वाड समिट में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू होगा। ऐसी ही देश-दुनिया की अहम खबरें पढ़ें एक ही जगह और एक ही क्लिक पर...
बड़ी खबरें: ज्ञानवापी मामले में आज होगी सुनवाई, क्वाड के लिए पीएम मोदी पहुंचे जापान, पढ़ें देश-दुनिया के अहम समाचार
ज्ञानवापी मामले में आज होगी सुनवाई
ज्ञानवापी मामले में आज जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। जिला जज की अदालत में सुनवाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस मामले में अदालत को आठ सप्ताह में सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सबकी निगाहें जिला जज की अदालत में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। पढ़ें पूरी खबर...
पीएम मोदी पहुंचे जापान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह जापान पहुंच गए। वे जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के निमंत्रण पर 23-24 मई तक टोक्यो (जापान) का दौरा करेंगे। यहां वे क्वाड शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जापान में लगभग 40 घंटे के अपने प्रवास के दौरान विश्व के तीन नेताओं के साथ बैठक सहित 23 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पढ़ें पूरी खबर
यूपी का बजट सत्र आज से
उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू होगा। सत्र में विपक्ष जहां सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर घेरेगा, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। जो भी प्रश्न व मुद्दे सही नियम के तहत विधानसभा सचिवालय को प्राप्त होंगे, सरकार हर एक का जवाब देने और उन पर चर्चा करने की पक्षधर है। योगी सरकार 2.0 चुनाव में मिली जीत के साथ केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बजट सत्र के दौरान सदन में रखकर अपनी आगामी योजनाएं बताएगी। पढ़ें पूरी खबर...
श्रीलंका के कैबिनेट में आज पेश किया जाएगा संविधान संशोधन विधेयक
श्रीलंका में राष्ट्रपति की असीमित शक्तियों को संसद और निर्वाचित सरकार को देने की तैयारी है। आज पीएम विक्रमसिंघे की अध्यक्षता में होने जा रही कैबिनेट बैठक में संविधान में 21वें संशोधन का प्रस्ताव लाया जाएगा। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे पहले ही कार्यकारी अधिकार संसद को देने पर सहमति दे चुके हैं। अनुच्छेद 20ए के जरिये संविधान के 19वें संशोधन को रद्द कर संसद की जगह राष्ट्रपति को निरंकुश शक्तियां प्रदान की गई थीं। पढ़ें पूरी खबर...