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Menstrual Leave Policy Approved for Women in India to Get Period Leave Every Month
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Menstrual Leave Policy: अब महिलाओं को हर महीने मिलेगी पीरियड लीव, सरकार ने लागू की मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संकल्प सिंह
Updated Mon, 17 Nov 2025 01:19 PM IST
सार
महिलाओं की इन्हीं सब दिक्कतों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने राज्य की महिलाओं को पीरियड के दौरान लीव दिए जाने का फैसला लिया है। कामकाजी महिलाओं की सेहत और कार्यस्थल पर समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस फैसले को लिया गया है।
महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। कर्नाटक सरकार ने राज्य में मेंस्ट्रअल लीव पॉलिसी को लागू कर दिया है। पीरियड के समय महिलाओं को कई तरह की मानसिक और शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान शरीर में थकान जैसा महसूस होता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में ऊर्जा का स्तर काफी कम हो जाता है।
इस दौरान ऑफिस में काम करना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। महिलाओं की इन्हीं सब दिक्कतों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने राज्य की महिलाओं को पीरियड के दौरान लीव दिए जाने का फैसला लिया है। कामकाजी महिलाओं की सेहत और कार्यस्थल पर समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस फैसले को लिया गया है। कर्नाटक सरकार ने आधिकारिक आदेश जारी करके इस फैसले को लागू कर दिया है।
पीरियड लीव पॉलिसी के अंतर्गत सरकारी दफ्तर, प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में काम करने वाली महिलाओं को हर महीने 1 पीरियड लीव (सालाना 12 पीरियड) दी जाएगी। मुख्यमंत्री सिद्धारम्मैया की कैबिनेट ने पिछले महीने इस फैसले को लागू किए जाने पर सहमति जताई थी।
श्रम विभाग की मानें तो सरकार के इस पहले से राज्य की करीब 60 लाख महिलाओं को फायदा होगा। इस पॉलिसी को अप्रूव किए जाने से पहले 18 सदस्यों की एक कमेटी ने कई तरह के सुझाव दिए थे। इस सुझाव में पीरियड के समय महिलाओं को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसका जिक्र किया गया था।
इस नियम के लागू होने के बाद कर्नाटक राज्य का नाम उन कुछ राज्यों के लिस्ट में शामिल हो गया है, जहां महिलाओं को पीरियड लीव दी जाती है। बिहार में कामकाजी महिलाओं को हर महीने 2 दिन की पीरियड लीव दी जाती है।
वहीं कुछ समय पहले ओडिशा में सरकारी विभाग में काम करने वाली महिलाओं को 1 पीरियड लीव दिए जाने का फैसला लिया गया था। वहीं कर्नाटक सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से राज्य की महिलाओं को काफी फायदा पहुंचेगा।
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