UPI New Rules: आज के इस समय में लोग कैश से अधिक यूपीआई एप के जरिए पेमेंट करते हैं। इसमें न तो कैश रखने की झंझट होती है और न ही खुल्ले पैसों की।
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लोकसभा में पास हुआ बिल: क्या अब UPI पेमेंट करने पर देना होगा अतिरिक्त चार्ज? आसान शब्दों में यहां जानें सबकुछ
Fri, 07 Aug 2026 11:35 AM IST
प्रकाश चंद जोशी
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Fri, 07 Aug 2026 11:35 AM IST
सार
UPI Transactions Extra Charge: लोकसभा में यूपीआई को लेकर एक बिल पास हुआ है जिसके बाद चर्चा है कि यूपीआई ट्रांजेक्शन पर अब अतिरिक्त चार्ज लगेगा, लेकिन आप यहां इस बारे में जान सकते हैं कि आखिर क्या ऐसा सच में होने वाला है या नहीं।
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UPI से पेमेंट करने पर क्या अब कोई चार्ज देना होगा?
- फोटो : Amar Ujala AI
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लोकसभा
- फोटो : संसद टीवी/वीडियो ग्रैब/एएनआई
क्या है लोकसभा से पास हुए UPI बिल का मतलब?
- दरअसल, लोकसभा से 'कराधान और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026' पास हुआ है जिसके तहत सरकार के पास UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने का रास्ता खुल गया है
- हालांकि, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मौजूदा समय में आप यूपीआई से पेमेंटे करेंगे और इस पर चार्ज लगेगा क्योंकि फिलहाल यूपीआई पहले की तरह ही फ्री है
UPI से पेमेंट करने पर क्या अब कोई चार्ज देना होगा?
- फोटो : Adobe Stock
क्या UPI ट्रांजेक्शन पर लगने लगा है अतिरिक्त चार्ज?
- अगर आपको लग रहा है कि मौजूदा समय में UPI से पेमेंट करने पर कोई चार्ज लगने लगा है, तो ये गलत है
- सरकार ने किसी भी तरह का कोई नया चार्ज लागू नहीं किया है और UPI से पेमेंट करना फ्री है
- हां, इस बिल के पास होने से ये जरूर हुआ है कि आगे चलकर भविष्य में सरकार ये तय कर सकेगी कि किन डिजिटल पेमेंट पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाया जाए और किन पर नहीं
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UPI से पेमेंट करने पर क्या अब कोई चार्ज देना होगा?
- फोटो : AdobeStock
क्या होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR?
- एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वो शुल्क है जो किसी डिजिटल पेमेंट को प्रोसेस करने के बदले बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को मिलता है
- ऐसे में अब सरकार ये तय कर सकती है कि किन डिजिटल पेमेंट पर ये शुल्क लगाना है और किन पर नहीं
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UPI से पेमेंट करने पर क्या अब कोई चार्ज देना होगा?
- फोटो : Adobe Stock
क्यों हुआ है ये बदलाव?
- इस बदलाव को लेकर सरकार की मानें तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम तेजी से बढ़ रहा है
- इससे पेमेंट कंपनियों और बैंक को इस सिस्टम को चलाने और इसे बेहतर बनाने में अधिक खर्च करना पड़ रहा है यानी उनकी लागत बढ़ रही है
- ऐसे में नए नियम ये ये तय किया जा सकेगा कि किन पर MDR शुल्क लगा सकते हैं और किन पेमेंट पर नहीं
