पंजाब में खनन माफिया पर शिकंजा: HC ने डीसी और माइनिंग अधिकारी को निरीक्षण के दिए निर्देश, मांगी स्टेटस रिपोर्ट

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि जहां नियमानुसार माइनिंग की अनुमत गहराई करीब तीन मीटर तक सीमित है। वहीं, संबंधित क्षेत्रों में कथित तौर पर बिना वैध अनुमति के 50 मीटर से भी अधिक गहराई तक खुदाई की गई। याचिकाकर्ता ने अपने आरोपों के समर्थन में प्रभावित स्थानों की तस्वीरें और उनके जियो-कोऑर्डिनेट्स (स्थान निर्देशांक) भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति यशवीर सिंह राठौर की खंडपीठ ने होशियारपुर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव को खुद मौके का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि निरीक्षण के दौरान मौके पर चल रही खनन गतिविधियों की प्रकृति, क्षेत्रफल और अनुमानित गहराई का आकलन किया जाए। निरीक्षण में होशियारपुर के उपायुक्त (डीसी) और स्थानीय माइनिंग अधिकारी को आवश्यक सहयोग देने के निर्देश भी दिए गए हैं।