Punjab: बाढ़-बारिश की मार के बीच आज से धान की खरीद, 1822 खरीद केंद्र स्थाापित; मनमानी पर CM भगवंत मान की सख्ती
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी खरीद प्रबंधों का जायजा लेने के लिए मंडियों का दौरा करने का फैसला लिया है। सीएम मान ने चेताया कि वह अलग-अलग मंडियों में जाकर चैक करेंगे। अगर नमी के नाम पर किसानों के साथ किसी भी तरह की कोई मनमानी की गई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।
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पंजाब में बाढ़ और बारिश की मार के बीच 37 साल बाद मुश्किल हालात में मंगलवार से धान की खरीद शुरू होने जा रही है। इसके लिए सरकार ने 1822 खरीद केंद्र स्थापित किए हैं। इस बार धान की खरीद का 190 लाख टन का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को सलाह दी गई है कि आढ़तियों से मैपिंग के बाद ही फसल को मंडियों में लेकर आएं, ताकि उन्हें बिक्री में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बाढ़ व बारिश के कारण इस बार धान में नमी की समस्या रहने वाली है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी खरीद प्रबंधों का जायजा लेने के लिए मंडियों का दौरा करने का फैसला लिया है। सीएम मान ने चेताया कि वह अलग-अलग मंडियों में जाकर चैक करेंगे। अगर नमी के नाम पर किसानों के साथ किसी भी तरह की कोई मनमानी की गई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। फसल की गुणवत्ता और नमी की जांच के लिए आढ़ती से मैपिंग जरूरी है। मंडी बोर्ड के अनुसार मंडियों में बिजली, पीने का पानी समेत अन्य जरूरी प्रबंध किए जा चुके हैं।
सरकार ने बाढ़ प्रभावित सभी अनाज मंडियों को दोबारा शुरू करने के लिए भी विशेष अभियान शुरू किया है, ताकि खड़े पानी और गाद को निकालकर 19 सितंबर तक सभी मंडियों को खरीद सीजन के लिए पूरी तरह से कार्यशील किया जा सके। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि बासमती पहले ही कुछ मंडियों में आने शुरू हो गई, लेकिन इसका 1 से 12 हजार रुपये रेट कम मिल रहा है। सरकार को तरफ ओर ध्यान देना चाहिए।
शाम 6 से सुबह 10 बजे तक कंबाइन से धान की कटाई पर रोक
शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइन से धान की कटाई पर रोक लगा दी गई है। साथ ही पराली जलाने पर भी सख्ती करने की चेतावनी दी गई है। अलग-अलग जिलों में डीसी की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किए जा रहे हैं। डीसी मोहाली सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। कंबाइन से कटाई के बाद खेतों में बचे अवशेषों के प्रबंधन की समस्या होती है।
सरकार ने बनाया एक्शन प्लान
पराली जलाने के मामले से निपटने के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये का एक्शन प्लान बनाया है, जिसके अनुसार धान की कटाई के दौरान 10 हजार से अधिक फील्ड अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। साथ ही डीसी और एसएसपी खुद जमीनी स्तर पर स्थिति की निगरानी करेंगे। मंडी बोर्ड कंट्रोल रूम स्थापित करेगा। पराली प्रबंधन के लिए 1,48,451 सीआरएम मशीनें प्रदान की जाएंगी।
