Punjab: लुधियाना में फेसलेस आरटीओ सेवाएं लांच, सीएम मान और केजरीवाल ने की शुरुआत, घर बैठे मिलेंगी 56 सुविधाएं

प्रभावी, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए एक और नागरिक-केंद्रित पहल के तहत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को जनता की सुविधा के लिए क्रांतिकारी फेसलेस आरटीओ सेवाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से आरटीओ कार्यालय पर ताला लगा दिया ताकि कार्यालय को बंद किया जा सके और उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार के युग का अंत किया जा सके।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आजादी के बाद से राज्य के लोग नौकरशाही और उनके भ्रष्ट कार्यों के गुलाम बन गए थे। हालांकि, उन्होंने कहा कि आज राज्य इससे मुक्त हो गया है और अब लोग 1076 पर एक कॉल करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। केजरीवाल ने कहा कि आज लोगों को भ्रष्टाचार, असुविधा और बिचौलियों से मुक्ति मिल रही है और उन्होंने कहा कि ऐसा देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया में भी पहली बार हो रहा है।

आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि आज पंजाब के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि राज्य में पहली बार फेसलेस आरटीओ सेवाएँ शुरू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल को वास्तव में परिवहन विभाग में एक डिजिटल क्रांति कहा जा सकता है क्योंकि लोगों को अब ये सेवाएं उनके घर-द्वार पर मिलेंगी। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र से जुड़ी कुल 56 प्रमुख सेवाओं को अब पूरी तरह से फेसलेस कर दिया गया है। अब नागरिकों को आरटीओ कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये सेवाएँ पंजाब भर में स्थापित सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाएँगी और इन केंद्रों के कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिया गया है।

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि लोगों को आरटीओ कार्यालयों में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था और आज के दिन यह असुविधा समाप्त हो रही है, जिससे आम आदमी को काफी लाभ हो रहा है। इस पहल से आम आदमी को होने वाली असुविधा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। यह राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप है। इससे पहले राजस्व सुधारों से लोगों को काफी लाभ हुआ है जिससे लोगों को बड़े पैमाने पर सशक्त बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा और उनकी सेवाओं का राज्य सरकार द्वारा उनकी योग्यता के अनुसार अन्य विभागों में उचित उपयोग किया जाएगा। पहले लोगों को परेशान करने के लिए रिबन काटे जाते थे, लेकिन अब राज्य सरकार उन्हें व्यापक सुविधा प्रदान करने के लिए कार्यालयों पर ताला लगा रही है। राज्य सरकार ने लोगों की अनावश्यक लूट को रोकने के लिए अब तक पंजाब में 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब आज देश का पहला राज्य बन गया है जिसने लोगों को सुचारू और परेशानी मुक्त तरीके से सुविधाएं प्रदान करके आरटीओ कार्यालयों को बंद कर दिया है। उन्होंने जनता से राज्य सरकार की इस बड़ी जनहितैषी पहल का लाभ उठाने का आग्रह किया और कहा कि आने वाले दिनों में ऐसे और भी डिजिटल और जन-हितैषी फैसले लिए जाएँगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, परिवहन विभाग ने कुल 29,23,390 आवेदनों का निपटारा किया, जिनमें से 19,63,209 वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्रों से संबंधित थे और 9,60,181 ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं से जुड़े थे।

उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, आरटीओ कार्यालयों में पहले 15 दिनों के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। ये डेस्क नागरिकों को नए मॉडल के तहत आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रियाओं के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, वरिष्ठ आप नेता मनीष सिसोदिया और अन्य भी उपस्थित थे।