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Punjab: पंजाब रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 1300 नई बसें, हरपाल जुनेजा ने संभाला PRTC चेयरमैन का पदभार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला Published by: अंकेश ठाकुर Updated Sun, 01 Feb 2026 01:02 PM IST
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सार

पंजाब रोडवेज के बेड़े में 1300 बसें शामिल की जाएंगी। यह घोषणा ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने की है। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने नई बसें खरीदने जा रही है। 

1300 new buses will be added to Punjab Roadways
पंजाब रोडवेज - फोटो : फाइल
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विस्तार
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पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पंजाब में लोगों की सुविधा के लिए 1300 और नई बसें खरीदी जाएंगी। उन्होंने कहा कि पीआरटीसी के कर्मचारी भी उनका परिवार हैं। पंजाब सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों को मानकर उन्हें राहत दे रही है।

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भुल्लर ने कहा कि अब राज्य में प्राइवेट बसों से ज्यादा सरकारी बसें चल रही हैं। सभी गैर-कानूनी और बिना परमिट वाली बसों को बंद करवा दिया गया है। भुल्लर शनिवार को पटियाला में पीआरटीसी मुख्यालय पहुंचे थे। इस मौके पर हरपाल जुनेजा ने पीआरटीसी के नए चेयरमैन के तौर पर पदभार संभाला। मौके पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता बलतेज पन्नू ने हरपाल जुनेजा को बधाई दी। अमन अरोड़ा ने कहा कि उम्मीद है कि जुनेजा के कार्यकाल में पीआरटीसी अब और भी ऊंचाइयों को छुएगी।
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वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आप के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक मेहनती नेता को नई जिम्मेदारी दी है। उम्मीद है कि हरपाल जुनेजा बिना भेदभाव के ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ लोगों और पार्टी की सेवा करेंगे। एक सवाल के जवाब में चीमा ने कहा कि पंजाब को केंद्रीय बजट से बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री पंजाब के साथ इंसाफ करते हुए इस बजट में पंजाब का 8500 करोड़ रुपये का रूरल डवेलपमेंट फंड (आडीएफ) जारी करेंगे। बाढ़ के मुआवजे के तौर पर घोषित 1600 करोड़ रुपये के साथ-साथ पंजाब की तरफ से बाढ़ से हुए नुकसान के मुआवजे के लिए भेजे गए प्रस्ताव के 20,000 करोड़ रुपये भी दिए जाएंगे। इसके अलावा गांव के मजदूरों के लिए मनरेगा स्कीम को भी बहाल किया जाना चाहिए।

पीआरटीसी की बस सेवा सुविधाजनक बनाएंगे : जुनेजा
पीआरटीसी के चेयरमैन हरपाल जुनेजा ने कहा कि पीआरटीसी की ओर से जल्द ही किलोमीटर स्कीम के तहत 254 बसें, 100 मिनी बसें और 309 बड़ी नई बसें डाली जाएंगी। पीआरटीसी की बस सेवा को अब और सुविधाजनक व आधुनिक बनाया जाएगा। जिससे सवारियों को यात्रा करते समय किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मौके पर नगर निगम के मेयर कुंदन गोगिया, सीनियर डिप्टी मेयर हरिंदर कोहली, डिप्टी मेयर जगदीप सिंह जग्गा, जिला प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन तेजिंदर मेहता, चेयरमैन बलजिंदर सिंह ढिल्लों व चेयरमैन जस्सी सोहियां वाला भी मौजूद रहे।

ग्रामीण रूटों के लिए 100 मिनी बसें खरीदने की तैयारी

पंजाब के ग्रामीण रूटों पर लोगों के लिए बस सेवा को और मजबूत बनाने के मकसद से सरकार ने 100 मिनी बसें खरीदने का फैसला किया है। प्रदेश के कई ग्रामीण रूट ऐसे हैं जहां बस सेवा उपलब्ध नहीं है जबकि कई रूटों पर निजी सोसाइटियों की बसें चलती हैं।

हालांकि पिछले दिनों सरकार ने निजी सोसाइटियों के लंबे समय से अटके परमिट भी जारी कर दिए हैं मगर सरकार भी ग्रामीण रूटों पर सरकारी बसें चलाना चाहती है। इसके अलावा सरकार कुछ वोल्वो और 14 इंटीग्रल भी खरीदेगी। दरअसल, सरकार अपनी बसों का बेड़ा बढ़ाना चाहती है जिसके चलते कुल 1279 बसें खरीदने की तैयारी की जा रही है।
इसी के अंतर्गत ग्रामीण रूट के लिए 100 बसें खरीदी जानी हैं। पंजाब में काफी ग्रामीण ऐसे हैं जहां प्राइवेट बस सर्विस के जरिये ही लोगों को परिवहन सुविधा मिलती है। इसके लिए सूबे में विभिन्न परिवहन सोसाइटियां मौजूद हैं जो ये सेवा उपलब्ध करवाती हैं मगर पिछले काफी समय से इन्हें परमिट जारी नहीं किए जा रहे हैं।

पंजाब सरकार ने ग्रामीण रूटों पर सरकारी बस सेवा के साथ-साथ इनकी सेवाएं भी लेने का फैसला किया है और के तहत अभी तक 1100 से अधिक परमिट जारी किए जा चुके हैं। सरकारी और सोसाइटियों दोनों की मिनी बसों के रूट पर उतरते ही ग्रामीणों के लिए परिवहन सेवा का लाभ मिलेगा।

अभी स्थिति यह है कि जिन रूटों पर बसें नहीं हैं वहां ग्रामीणों को शहरों तक पहुंचने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खासकर विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को। परिवहन विभाग के एक अफसर ने बताया कि सरकारी बसों को खरीदने की प्रक्रिया चल रही है और सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। सोसाइटियों की निजी बसों के लिए भी जल्द रूट तय कर दिए जाएंगे। ये बसें पीआरटीसी द्वारा खरीदी जाएंगी। ये छोटी बसें शहरों की भीड़भाड़ वाली सड़कों और ग्रामीण रूटों के लिए अधिक उपयुक्त हैं, जहां बड़ी बसों का संचालन संभव नहीं होता। यह विस्तार छोटे कस्बों और गांवों की लंबे समय से चली आ रही परिवहन संबंधी मांग को पूरा करेगा। बेड़े में बसें आने के बाद ही उनके रूट तय किए जाएंगे।

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