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राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव: 113 निकायों की वोटर लिस्ट का शेड्यूल जारी, 8 मई को अंतिम सूची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: Sourabh Bhatt
Updated Tue, 24 Mar 2026 09:52 PM IST
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सार
राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को शेष बचे 113 निकायों के लिए मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी कर दिया। इससे पहले आयोग ने 20 मार्च को 196 निकायों के लिए मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया था।
राज्य निर्वाचन आयोग
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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जयपुर। राजस्थान में इस वर्ष प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को प्रदेश के 113 नगरीय निकायों की मतदाता सूची तैयार करने का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। निर्धारित शेड्यूल के अनुसार अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन 8 मई 2026 को किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकायों की वार्डवार मतदाता सूचियां तैयार करने के लिए 1 जनवरी 2025 को प्रकाशित विधानसभा मतदाता सूची को आधार बनाया जाएगा। इसके तहत सूचियों का अद्यतन, दावा-आपत्तियों का निस्तारण और अंतिम प्रकाशन तय कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान वार्डों का गठन, मतदान भागों का निर्धारण और आवश्यकतानुसार पुनर्समायोजन भी किया जाएगा। साथ ही, 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाता भी अपना नाम सूची में जुड़वा सकेंगे।
यह भी पढें- RBSE 10th Result 2026: बीकानेर के भुवन ने 99.17% अंक के साथ दिखाई प्रतिभा, तीन विषयों में शत-प्रतिशत हासिल
जारी शेड्यूल के अनुसार, प्रदेश के 40 जिलों में कुल 2 नगर निगम, 15 नगर परिषद और 96 नगर पालिकाओं की मतदाता सूचियां तैयार की जाएंगी। इनमें नगर निगम पाली और भीलवाड़ा शामिल हैं। वहीं नगर परिषदों में कुचामन सिटी, सरदारशहर, करौली, डीग, गंगापुर सिटी, चौमूं, लालसोट, भिवाड़ी, जैसलमेर, फलोदी, सिरोही, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़ शामिल हैं। इनके अलावा शेष सभी निकाय नगर पालिकाएं हैं। आयोग के इस कदम के साथ ही प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में चुनावी गतिविधियां और तेज होने की संभावना है।
गौरतलब है कि प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों में देरी को लेकर आयोग और सरकार के बीच तनातनी बढ़ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार आयोग ने निकायों में परिसीमन को लेकर भी बार-बार चिट्ठियां लिखीं लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आयेाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में 396 निकायों में से 113 निकायों के परिसीमन को लेकर विवाद था जिसे लेकर आयोग ने 11 दिसंबर 2025 से 3 फरवरी 2026 तक निकायों के प्रशासनिक विभाग स्वायत्त शासन को छह चिट्ठियां लिखीं। लेकिन विभाग की तरफ से इनमें से किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया। इसके बाद आयोग ने बिना सरकार के जवाब के ही 20 मार्च को 196 निकायों के लिए वोटर लिस्ट अपडेटशन का कार्यक्रम जारी कर दिया। वहीं आज मंगलवार को शेष बचे 113 निकायों के लिए भी मतदाता सूची अपडेशन का कार्यक्रम जारी कर दिया गया।
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राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकायों की वार्डवार मतदाता सूचियां तैयार करने के लिए 1 जनवरी 2025 को प्रकाशित विधानसभा मतदाता सूची को आधार बनाया जाएगा। इसके तहत सूचियों का अद्यतन, दावा-आपत्तियों का निस्तारण और अंतिम प्रकाशन तय कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान वार्डों का गठन, मतदान भागों का निर्धारण और आवश्यकतानुसार पुनर्समायोजन भी किया जाएगा। साथ ही, 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाता भी अपना नाम सूची में जुड़वा सकेंगे।
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जारी शेड्यूल के अनुसार, प्रदेश के 40 जिलों में कुल 2 नगर निगम, 15 नगर परिषद और 96 नगर पालिकाओं की मतदाता सूचियां तैयार की जाएंगी। इनमें नगर निगम पाली और भीलवाड़ा शामिल हैं। वहीं नगर परिषदों में कुचामन सिटी, सरदारशहर, करौली, डीग, गंगापुर सिटी, चौमूं, लालसोट, भिवाड़ी, जैसलमेर, फलोदी, सिरोही, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़ शामिल हैं। इनके अलावा शेष सभी निकाय नगर पालिकाएं हैं। आयोग के इस कदम के साथ ही प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में चुनावी गतिविधियां और तेज होने की संभावना है।
गौरतलब है कि प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों में देरी को लेकर आयोग और सरकार के बीच तनातनी बढ़ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार आयोग ने निकायों में परिसीमन को लेकर भी बार-बार चिट्ठियां लिखीं लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आयेाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में 396 निकायों में से 113 निकायों के परिसीमन को लेकर विवाद था जिसे लेकर आयोग ने 11 दिसंबर 2025 से 3 फरवरी 2026 तक निकायों के प्रशासनिक विभाग स्वायत्त शासन को छह चिट्ठियां लिखीं। लेकिन विभाग की तरफ से इनमें से किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया। इसके बाद आयोग ने बिना सरकार के जवाब के ही 20 मार्च को 196 निकायों के लिए वोटर लिस्ट अपडेटशन का कार्यक्रम जारी कर दिया। वहीं आज मंगलवार को शेष बचे 113 निकायों के लिए भी मतदाता सूची अपडेशन का कार्यक्रम जारी कर दिया गया।
