Barmer News: खेजड़ी कटाई पर शिव विधायक भाटी की अगुवाई में बनी सहमति; ग्रामीणों, प्रशासन और कंपनी के बीच समझौता

 
विधायक भाटी ने रखा ग्रामीणों का पक्ष, दिखाई सख्ती
वार्ता के दौरान विधायक भाटी ने ग्रामीणों की शिकायतों को मुखरता से रखते हुए साफ कहा कि खेजड़ी जैसे संरक्षित और पर्यावरणीय महत्व के वृक्षों के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह केवल कानूनी नहीं, बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक अपराध भी है। भाटी ने उपखंड अधिकारी से मांग की कि दोषी अधिकारियों पर काश्तकारी अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाए। प्रशासन ने उनकी बातों से सहमति जताते हुए शीघ्र कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया।

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ग्रामीणों और कंपनी के बीच बनी आपसी सहमति
बैठक में कंपनी और ग्रामीणों के बीच पारस्परिक सहमति से कई अहम निर्णय लिए गए। सबसे पहले यह तय हुआ कि कंपनी जिन ग्रामीणों का भुगतान बाकी है, उन्हें शीघ्र भुगतान करेगी। इसके अलावा जिन किसानों ने अपनी जमीन लीज पर दी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर काम दिया जाएगा। अगर कोई किसान खुद कार्य करने में असमर्थ है, तो उसकी क्षमता के अनुसार वैकल्पिक कार्य की व्यवस्था की जाएगी। बाहरी वाहनों के स्थान पर अब स्थानीय ग्रामीणों के वाहनों को प्राथमिकता मिलेगी, जिससे आर्थिक लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंचेगा।
 
खेजड़ी वृक्षों की क्षतिपूर्ति हेतु वृक्षारोपण की घोषणा
विधायक भाटी की मांग पर सोलर कंपनियों ने खेजड़ी की कटाई की क्षतिपूर्ति हेतु सार्वजनिक निगरानी में वृक्षारोपण का निर्णय लिया। इसमें ग्रामीणों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी ताकि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही जिन किसानों की जमीनें बिना समुचित मुआवजा या सहमति के ली गई हैं, उनकी दोबारा जांच कर उन्हें उचित मुआवजा दिलाने का वादा भी किया गया।
 
CSR फंड से गांवों में होंगे विकास कार्य
बैठक में एक और अहम निर्णय लिया गया कि कंपनियां अपने CSR फंड को गांवों के विकास कार्यों में लगाएं। इस फंड से अब सड़कों का निर्माण, चिकित्सा सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, स्कूलों की मरम्मत जैसे कार्य किए जाएंगे। यह पहल स्थानीय विकास के साथ-साथ ग्रामीणों को कंपनियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करेगी।

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स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार
विधायक भाटी ने यह भी सुनिश्चित किया कि प्रोजेक्ट्स में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मिलेगा। इससे न केवल बेरोजगारी में कमी आएगी बल्कि परियोजनाओं में स्थानीय लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी। कंपनियों ने इस पर भी सहमति जताई और जल्द ही युवाओं की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया।
 
रास्तों की बहाली और जमीन की पैमाइश पर त्वरित कार्रवाई
बैठक में ग्रामीणों द्वारा उठाए गए एक और प्रमुख मुद्दे रास्तों के अवरोध पर भी गंभीरता से विचार हुआ। यह तय किया गया कि खेतों और मंदिरों तक जाने वाले जो रास्ते अवरुद्ध कर दिए गए हैं, उन्हें तुरंत बहाल किया जाएगा। विधायक भाटी ने जोर देकर कहा कि जमीन की पैमाइश का कार्य भी बिना देरी शुरू किया जाए। प्रशासन ने इसे स्वीकार करते हुए जल्द अधिकारियों की तैनाती का आश्वासन दिया।