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Rajasthan: राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का होगा गठन, तीनों बटालियन में 3072 नए पद होंगे क्रिएट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Mon, 24 Jul 2023 03:57 PM IST
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सार
Rajasthan Industrial Security Force: राजस्थान में राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन होगा। यह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर बनेगा। ऐसे में तीनों बटालियन में तीन हजार 072 नए पद क्रिएट होंगे।

सीएम अशोक गहलोत
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
प्रदेश की इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सुरक्षा देने के लिए राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में तीन बटालियन गठित की जाएगी। इन बटालियन का मुख्यालय भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा में होगा। इनका गठन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर होगा।

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भिवाड़ी बटालियन के कार्यक्षेत्र में जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर, झुंझुनूं, भरतपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले हैं। इनमें तीन लाख 81 हजार 694 रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। चित्तौड़गढ़ बटालियन में भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारां और बूंदी जिले की दो लाख 39 हजार 339 रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं। वहीं, बालोतरा बटालियन में जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, पाली, हनुमानगढ़, बाड़मेर, नागौर, चूरू, जालोर, सिरोही और जैसलमेर जिले शामिल होंगे। इनमें तीन लाख 53 हजार 528 रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं।
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बटालियनों में 3072 पोस्ट होंगी क्रिएट...
गहलोत ने तीनों बटालियन के लिए कुल 3072 नवीन पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। इनमें प्रति बटालियन कमाण्डेंट, डिप्टी कमाण्डेंट का एक-एक पद, सहायक कमाण्डेंट के 10, कम्पनी कमाण्डेंट के नौ पद, प्लाटून कमाण्डर के 45 पद, हेड कांस्टेबल के 200 और कांस्टेबल के 734 पद, सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सूचना सहायक, चिकित्सक, नर्स का एक-एक पद, वरिष्ठ सहायक, चपरासी के दो-दो पद, कनिष्ठ सहायक के चार पद, कुक के 10 पद स्वीकृत किए गए हैं।
21 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति...
सीएम गहलोत ने बटालियंस को विभिन्न वाहन, फर्नीचर जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगभग 21 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस स्वीकृति से प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को सहज और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाया जा सकेगा। इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने पूर्व में राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन के संबंध में घोषणा की थी।