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Kota News: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नशे के सख्त खिलाफ, जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के प्रशासन को दिए निर्देश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा
Published by: कोटा ब्यूरो
Updated Fri, 02 May 2025 10:21 PM IST
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सार
Kota News: ओम बिरला ने कहा कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हर ब्लॉक स्तर पर टीमें गठित की जाएं, सूचना तंत्र को मजबूत किया जाए और आमजन की भागीदारी से अभियान चलाकर नशे के अड्डों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए। पढ़ें पूरी खबर...।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अधिकारियों के साथ की बैठक
- फोटो : अमर उजाला

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विस्तार
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संभागीय आयुक्त कार्यालय में कोटा शहर में चल रहे विकास कार्यों और जनसुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से शहर में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री पर गहरी चिंता जताते हुए प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए।
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उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हर ब्लॉक स्तर पर टीमें गठित की जाएं, सूचना तंत्र को मजबूत किया जाए और आमजन की भागीदारी से अभियान चलाकर नशे के अड्डों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि कोटा नशामुक्त बने और युवा पीढ़ी इस खतरे से दूर रहे।
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लोकसभा अध्यक्ष ने प्रस्तावित संविधान पार्क की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि डिजिटल तकनीक का उपयोग कर पार्क को संविधान से जुड़ी जानकारी देने वाला प्रेरक केंद्र बनाया जाए। युवाओं के लिए इंटरएक्टिव माध्यमों से संविधान निर्माताओं, उद्देश्यों और संविधान सभा की चर्चाओं को समझने की व्यवस्था की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि चिन्हित भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो।
बिरला ने कहा कि मानसून से पहले जलभराव वाले क्षेत्रों, नालों और सड़कों की डीपीआर तैयार कर आवश्यक मरम्मत कार्य समय पर पूरे किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि नगर निगम, केडीए और संबंधित विभागों के अधिकारी फील्ड में रहकर रोड लाइट, फुटपाथ और सफाई व्यवस्था की निगरानी करें।
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बिरला ने शहर के सौंदर्यीकरण के तहत अवैध होर्डिंग्स हटाने, दोषियों पर जुर्माना लगाने और आवश्यकता अनुसार एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। फुटपाथों पर खड़े वाहनों को हटाने और किसी गरीब को बिना परेशान किए व्यवस्थित करने की योजना बनाई जाए। उन्होंने सरकारी जमीनों की पहचान कर लैंड बैंक तैयार करने, सामुदायिक भवनों, पार्कों और स्टेडियमों के रखरखाव की कार्य योजना तैयार करने और सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।