Rajasthan: रेगिस्तान के खेत उगल रहे बिजली, विंड टर्बाइन फार्म लगा कर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे कदम

ऑफशोर को ज्यादा प्राथमिकता

सौर ऊर्जा के संदर्भ में भारत आज भी अपने 80 फीसदी उपकरण चीन से आयात करता है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच वर्षों में इस स्तर को 30 फीसदी तक लाया जाए। इसके लिए कंपनियों को विशेष आर्थिक छूट और तकनीकी सहयोग देकर सोलर पैनल और बैटरी उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जा रही है। लेकिन पवन ऊर्जा के संदर्भ में यह स्थिति बेहतर है। इसके ज्यादातर उपकरण और मशीनें स्वदेशी तकनीक और स्वदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित किया जा रहा है।

स्थायी आय का स्रोत

विंड टर्बाइन को लगाने में बेहद कम स्थान की आवश्यकता होती है। औसतन एक से दो महीने के अंदर ही किसी विंड फार्म को लगाकर इनसे ऊर्जा प्राप्त करना शुरू हो जाता है। एक बार स्थापित करने के बाद इसके संचालन में बेहद कम लागत आती है, लिहाजा यह एक स्थायी अच्छी आय का स्रोत बनकर उभरता है। यही कारण है कि कई बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में अपनी रूचि दिखा रही हैं और इस क्षेत्र का विस्तार हो रहा है।     

लेकिन किसानों को सीमित लाभ

ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा ने अमर उजाला को बताया कि विंड टर्बाइन की क्षमता के अनुसार इसे स्थापित करने में दो करोड़ रुपये प्रति टर्बाइन से आठ-दस करोड़ रुपये तक की लागत आती है। एक अच्छे विंड फार्म के लिए कई दर्जनों टर्बाइन को एक साथ लगाना पड़ता है जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपये तक की लागत आती है। स्पष्ट है कि इतनी भारी पूंजी कोई किसान नहीं लगा सकता। सुजलोन, अदाणी और अन्य बड़ी कंपनियां इन विंड फार्म्स को स्थापित करती हैं। लाभ का बड़ा हिस्सा भी इन्हीं के हिस्से आता है। किसानों को भूमि के किराये के रूप में स्थाई आय प्राप्त होती है। ज्यादातर मामलों में भूमि भी राज्य सरकारों के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, इससे में यह मामला सरकार और कंपनियों के बीच का रह जाता है। सामान्य लोगों को इसमें कुछ रोजगार मिल जाता है। इस प्रकार बिजली क्षेत्र में लाभदायक होने के बाद भी रोजगार निर्माण के क्षेत्र में इनकी भूमिका सीमित है।