हिमाचल: कांग्रेस सत्ता में आई तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त, महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये भत्ता

धनराशि कहां से आएगी, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों से पेंशन के नाम पर केंद्र के पास करोड़ों की धनराशि जमा है। इस राशि को वापस मांगा जाएगा। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए किस तरह से पेंशन देगी, इसके लिए वह स्वतंत्र है। राज्य के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए 680 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया जाएगा। इस धनराशि से पांच लाख लोगों को तीन साल की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण देंगे।

बागवानों को सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य 20 रुपये प्रति किलो दिया जाएगा। किसानों की फसलों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के मुद्दों को भी प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। बघेल के साथ पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। 

भाजपा सरकार दे रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली
प्रदेश में भाजपा की जयराम सरकार वर्तमान में 125 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। कांग्रेस जयराम सरकार पर आरोप लगाती रही है कि प्रदेश 80,000 करोड़ के कर्ज तले दबा दिया है। ऐसी स्थिति में 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने से माली हालत और खराब हो सकती है। अब खुद 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा कर दी है। जयराम सरकार 60 से ज्यादा उम्र की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये पेंशन दे रही है।