सीएम सुक्खू का एलान: चुराह क्षेत्र के तीन सरकारी स्कूल सीबीएसई से होंगे संबद्ध, महिलाओं को मिलेंगे 15-15 साै
विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने चुराह क्षेत्र की 15 हजार महिलाओं को सरकार के चार साल पूरे होने के बाद 1500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।
विस्तार
Add as a preferredमुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने क्षेत्र की 15 हजार महिलाओं को सरकार के चार वर्ष पूरे होने के बाद प्रतिमाह 1500 रुपये देने का एलान किया। वहीं, हिमगिरि, थल्ली और झज्जाकोठी के तीन सरकारी स्कूलों में आगामी शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई पैटर्न लागू किया जाएगा। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग की नौ विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास प्रस्तावित हैं। इन पर कुल 60.67 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तहसीलों में इंतकाल की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। इसके अलावा अन्य आवश्यक सेवाओं को भी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए तहसीलों के बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और घर बैठे ही सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
सीएम सुक्खू बोले- भाजपा विधायक ने जयराम ठाकुर से क्यों नहीं उठाए शिक्षा नीति पर सवाल
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने चुराह के भाजपा विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि वे 15 साल तक क्षेत्र के विधायक रहे, लेकिन उस दौरान शिक्षा नीति को लेकर उन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाए। उन्होंने पूछा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल में इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया। सुक्खू ने कहा कि चुराह के कांग्रेस नेताओं के आग्रह पर क्षेत्र के तीन सरकारी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध करने का निर्णय लिया गया है। आगामी शैक्षणिक सत्र से इनमें सीबीएसई की कक्षाएं शुरू होंगी। कक्षाएं शुरू होने से पहले ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के अन्य तीन स्कूलों को भी सीबीएसई से जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर फैसला लिया जाएगा। जिन स्कूलों में 300 से 400 विद्यार्थी होंगे, उन्हें भी इस व्यवस्था के दायरे में लाया जा सकता है। संबंधित स्कूलों का रिकॉर्ड मंगवाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसा स्कूल को सीबीएसई से संबद्ध करने का फैसला प्रदेश सरकार ने लिया है, लेकिन स्थानीय भाजपा विधायक ने इसके लिए आभार तक व्यक्त नहीं किया।
राजस्थान को बिजली बेचकर चार महीने में 400 करोड़ कमाएगा हिमाचल : सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर हिमाचल की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में कई अहम फैसले लिए हैं। राजस्थान को 15.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बेचने का समझौता किया गया है। इससे आगामी चार महीने में प्रदेश को करीब 400 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। सरकार भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने चुराह विधानसभा क्षेत्र में चार सीबीएसई स्कूल खोलने की घोषणा भी की। बुधवार को भंजराड़ू में मुख्यमंत्री ने कहा कि बैरास्यूल जलविद्युत परियोजना के संचालन के 44 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश की निशुल्क बिजली हिस्सेदारी बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष पैरवी की गई है।
वहीं, वाइल्ड फ्लावर हॉल शिमला के मामले में कानूनी लड़ाई जीतने से प्रदेश सरकार को 401 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। अब इस संपत्ति की ई-नीलामी से प्रतिवर्ष करीब 37 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है। पिछले 23 वर्षों में इस संपत्ति से प्रदेश को कोई आय नहीं हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार गेहूं 80, मक्की 50 और कच्ची हल्दी 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद रही है। इसके अलावा गाय के दूध का समर्थन मूल्य 61 और भैंस के दूध का 71 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। प्रदेश में 2700 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई है और 100 से अधिक नए सीबीएसई स्कूल खोलने की योजना है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों के चलते हिमाचल वर्ष 2025 में गुणवत्ता शिक्षा के मामले में देश में पांचवें स्थान पर पहुंचा है, जबकि वर्ष 2021 में प्रदेश 21वें स्थान पर था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय चुनौतियों और केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के बावजूद सरकार अपने संसाधन बढ़ाकर प्रदेश के विकास और जनकल्याण के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है।
