Himachal: ग्रामीण सड़कों के धीमे निरीक्षण पर केंद्र सख्त, ठेकेदारों के बिल रोकने की चेतावनी, जानें पूरा मामला

एनआरआईडीए की नवीनतम समीक्षा में पाया गया कि हिमाचल सहित अनेक राज्यों में अधिकारियों के लिए मैपिंग तो ओएमएमएएस में कर दी गई है, पर वास्तविक फील्ड निरीक्षण अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एनआरआईडीए ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि जब तक परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) प्रमुख फील्ड में जाकर क्वालिटी फर्स्ट एप पर निरीक्षण कर स्टेज पासिंग प्रमाणपत्र नहीं निकालते, तब तक किसी भी ठेकेदार का बिल पारित न किया जाए। हिमाचल में पीएमजीएसवाई के तहत काम करने वाले ठेकेदारों में चिंता बढ़ गई है। इस समय भुगतान रुकने से मजदूरी, मशीनरी और सामग्री का पूरा सिस्टम प्रभावित हो सकता है। केंद्र ने यह शर्त सख्ती से लागू करने को कहा है, जिससे गुणवत्ता से जुड़े सभी पहलुओं का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित हो। मकसद, भविष्य में भी किसी भी निर्माण पर सवाल उठने पर जिम्मेदारी स्पष्ट हो सके।

इन बातों का ध्यान रखने को कहा
- पीआईयू प्रमुख रोजाना फील्ड निरीक्षण सुनिश्चित करें
- भुगतान तभी हो जब ओएमएमएएस में प्रमाणपत्र उपलब्ध हो
- ठेकेदारों के कार्यों का निरीक्षण समय पर हो

केंद्र सरकार जारी करती है बजट
शिमला। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत हिमाचल में सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से सड़कों के निर्माण के लिए करोड़ों का बजट जारी होता है। हिमाचल प्रदेश में चरण चार शुरू हो रहा है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में 294 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसमें कुल 2271 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन नई सड़कों से 431 बस्तियों को कनेक्टिविटी मिलेगी। कुछ सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा।