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हिमाचल प्रदेश: 1500 रुपये के लिए 3.06 लाख महिलाओं के आवेदन, एसडीएम की कमेटी करेगी सत्यापन
Thu, 12 Nov 2026 09:44 AM IST
Ankesh Dogra
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Ankesh Dogra
Updated Thu, 12 Nov 2026 09:44 AM IST
सार
हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपये मासिक सहायता के लिए पात्र महिलाओं का आंकड़ा 3.06 लाख पहुंच गया है। आवेदनों की जांच के लिए एसडीएम और बीडीओ की अध्यक्षता में कमेटियां गठित की गई हैं। पढ़ें पूरी खबर...
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प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत पात्र महिलाओं का आंकड़ा 3.06 लाख पहुंच गया है।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
Add as a preferredहिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500-1500 रुपये की आर्थिक सहायता पाने वाली महिलाओं का आंकड़ा तीन लाख के पार पहुंच गया है। प्रदेश सरकार के अनुसार, अब तक करीब तीन लाख छह हजार महिलाओं को योजना की पात्रता के दायरे में रखा गया है। अब आवेदनों की जांच और पात्रता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सरकार की योजना है कि कांग्रेस सरकार के चार साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दौरान पात्र महिलाओं को 1500-1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
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योजना के तहत बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं, कुछ आवेदनों की पात्रता को लेकर शिकायतें भी सामने आई हैं। ऐसे मामलों की जांच और सुनवाई के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी आवेदकों की अपील और दलीलें सुनेगी तथा पात्रता से जुड़े मामलों की पड़ताल करेगी। सरकार का प्रयास है कि योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचे और किसी पात्र महिला का आवेदन तकनीकी या अन्य कारणों से लंबित न रहे।
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एसडीएम और बीडीओ की अध्यक्षता वाली कमेटियां करेंगी सत्यापन
योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की सत्यता जांचने के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था की गई है। एसडीएम और बीडीओ की अध्यक्षता वाली कमेटियां आवेदनों की जांच करेंगी। इन कमेटियों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाली महिलाएं निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं या नहीं। जिन आवेदनों को लेकर शिकायतें या आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, उनकी भी जांच की जाएगी। एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी ऐसे मामलों में संबंधित महिलाओं की अपील और दलीलें सुनेगी। जांच के बाद पात्रता से जुड़े मामलों को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रदेश सरकार का कहना है कि योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद महिलाओं को मिलना चाहिए। इसलिए आवेदनों की जांच में पात्रता संबंधी शर्तों और दस्तावेजों को ध्यान में रखा जाएगा।
योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की सत्यता जांचने के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था की गई है। एसडीएम और बीडीओ की अध्यक्षता वाली कमेटियां आवेदनों की जांच करेंगी। इन कमेटियों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाली महिलाएं निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं या नहीं। जिन आवेदनों को लेकर शिकायतें या आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, उनकी भी जांच की जाएगी। एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी ऐसे मामलों में संबंधित महिलाओं की अपील और दलीलें सुनेगी। जांच के बाद पात्रता से जुड़े मामलों को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रदेश सरकार का कहना है कि योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद महिलाओं को मिलना चाहिए। इसलिए आवेदनों की जांच में पात्रता संबंधी शर्तों और दस्तावेजों को ध्यान में रखा जाएगा।
21 से 59 वर्ष की महिलाएं ही होंगी पात्र
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के संशोधित नियमों के अनुसार 21 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं ही पात्र होंगी। योजना का लाभ लेने के लिए महिला का हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इसके अलावा परिवार की सालाना आय दो लाख रुपये से कम होनी चाहिए। योजना के तहत एक परिवार से केवल एक महिला को ही आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा। सरकार ने पात्रता के दायरे में बौद्ध मठों में स्थायी रूप से रहने वाली बौद्ध भिक्षुणियों को भी शामिल किया है। इन शर्तों के आधार पर ही आवेदनों की जांच की जाएगी और पात्र महिलाओं की सूची तैयार होगी। संशोधित नियमों के तहत निर्धारित आयु, निवास और पारिवारिक आय की शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के संशोधित नियमों के अनुसार 21 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं ही पात्र होंगी। योजना का लाभ लेने के लिए महिला का हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इसके अलावा परिवार की सालाना आय दो लाख रुपये से कम होनी चाहिए। योजना के तहत एक परिवार से केवल एक महिला को ही आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा। सरकार ने पात्रता के दायरे में बौद्ध मठों में स्थायी रूप से रहने वाली बौद्ध भिक्षुणियों को भी शामिल किया है। इन शर्तों के आधार पर ही आवेदनों की जांच की जाएगी और पात्र महिलाओं की सूची तैयार होगी। संशोधित नियमों के तहत निर्धारित आयु, निवास और पारिवारिक आय की शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा।
सरकारी कर्मचारी और पेंशनर वाले परिवारों की भी होगी जांच
योजना के तहत कुछ श्रेणियों को अपात्रता के दायरे में रखा गया है। इनमें ऐसे परिवार शामिल हैं, जिनमें केंद्र या प्रदेश सरकार का नियमित कर्मचारी अथवा पेंशनर है। इसके अलावा अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी और अंशकालिक कर्मचारियों से संबंधित श्रेणियां भी जांच के दायरे में रहेंगी। सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों तथा सैनिक विधवाओं से जुड़े मामलों को भी निर्धारित नियमों के अनुसार देखा जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिकाएं, आशा वर्कर, मिड-डे मील वर्कर और मल्टी टास्क वर्कर की श्रेणियों को भी अपात्रता संबंधी प्रावधानों में शामिल किया गया है। इसके अलावा पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों के कर्मचारियों सहित अन्य संबंधित अपात्र श्रेणियों के मामलों की भी जांच की जाएगी। इन श्रेणियों से जुड़े आवेदनों में पात्रता का निर्धारण संशोधित नियमों के अनुसार होगा।
योजना के तहत कुछ श्रेणियों को अपात्रता के दायरे में रखा गया है। इनमें ऐसे परिवार शामिल हैं, जिनमें केंद्र या प्रदेश सरकार का नियमित कर्मचारी अथवा पेंशनर है। इसके अलावा अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी और अंशकालिक कर्मचारियों से संबंधित श्रेणियां भी जांच के दायरे में रहेंगी। सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों तथा सैनिक विधवाओं से जुड़े मामलों को भी निर्धारित नियमों के अनुसार देखा जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिकाएं, आशा वर्कर, मिड-डे मील वर्कर और मल्टी टास्क वर्कर की श्रेणियों को भी अपात्रता संबंधी प्रावधानों में शामिल किया गया है। इसके अलावा पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों के कर्मचारियों सहित अन्य संबंधित अपात्र श्रेणियों के मामलों की भी जांच की जाएगी। इन श्रेणियों से जुड़े आवेदनों में पात्रता का निर्धारण संशोधित नियमों के अनुसार होगा।
सरकार की चौथी वर्षगांठ पर सहायता राशि देने की तैयारी
प्रदेश सरकार की योजना है कि कांग्रेस सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पात्र महिलाओं को 1500-1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए। इसके लिए पात्रता सूची को अंतिम रूप देने और आवेदनों का सत्यापन करने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा रहा है। पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि योजना के लिए पात्र महिलाओं का आंकड़ा तीन लाख छह हजार तक पहुंच गया है। एसडीएम और बीडीओ की अध्यक्षता वाली कमेटियां आवेदनों की सत्यता की जांच करेंगी। उन्होंने बताया कि सरकार के चार साल पूरे होने पर महिलाओं को पैसे देने की योजना है। अब प्रशासनिक स्तर पर आवेदनों की जांच पूरी होने और पात्रता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कितनी महिलाओं को योजना के तहत आर्थिक सहायता मिलेगी।
प्रदेश सरकार की योजना है कि कांग्रेस सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पात्र महिलाओं को 1500-1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए। इसके लिए पात्रता सूची को अंतिम रूप देने और आवेदनों का सत्यापन करने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा रहा है। पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि योजना के लिए पात्र महिलाओं का आंकड़ा तीन लाख छह हजार तक पहुंच गया है। एसडीएम और बीडीओ की अध्यक्षता वाली कमेटियां आवेदनों की सत्यता की जांच करेंगी। उन्होंने बताया कि सरकार के चार साल पूरे होने पर महिलाओं को पैसे देने की योजना है। अब प्रशासनिक स्तर पर आवेदनों की जांच पूरी होने और पात्रता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कितनी महिलाओं को योजना के तहत आर्थिक सहायता मिलेगी।
