Shimla News: नियम ताक पर रख निजी स्कूलों में प्री-नर्सरी दाखिले, नोटिस जारी

शहर में 30 में से सिर्फ छह स्कूलों ने ही पंजीकरण के लिए किया आवेदन, एक ने बिना पंजीकरण के ही वसूल ली फीस
महिला एवं बाल विकास विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य
दीक्षा सरोय
शिमला। राजधानी में कई निजी स्कूलों ने नियमों को ताक पर रखकर प्री-नर्सरी कक्षाओं के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) अधिनियम 2017 और नियम 2026 के तहत पंजीकरण करवाए बिना ही स्कूलों में इन दिनों दाखिले किए जा रहे हैं। तीस स्कूलों में से छह ने ही पंजीकरण करवाया है।

एक नामी स्कूल ने तो दाखिला प्रक्रिया पूरी कर अभिभावकों से फीस तक वसूल ली है। नियमों का उल्लंघन करने वाले इस स्कूल को महिला एवं बाल विकास विभाग ने नोटिस जारी किया है। अन्य स्कूलों को भी लिखित चेतावनी दी है। नियमानुसार प्रत्येक प्री-नर्सरी, प्ले स्कूल और नर्सरी स्कूल के लिए इस अधिनियम के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। यह पंजीकरण महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यूसीडी) के पास करवाना होता है। विभाग के पास शहर के अब तक सिर्फ छह स्कूलों ने ही पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। इनका भी सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंजीकरण किया जाएगा। शहर में इस समय 30 से अधिक प्री-नर्सरी स्कूल संचालित हो रहे हैं। इनमें से कई ने अगले शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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विभाग के अनुसार बिना पंजीकरण कोई भी संस्थान तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को दाखिला नहीं दे सकता और न ही कक्षाएं संचालित कर सकता है।


स्कूल को जारी किया है नोटिस
महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक डॉ. पंकज ललित ने कहा कि सभी स्कूल संचालक जल्द से जल्द पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर लें। नियमों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन की स्थिति में दाखिला प्रक्रिया पर रोक लगाने के साथ स्कूल बंद करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। शहर के एक स्कूल के संबंध में शिकायत मिली थी, जिसके बाद उसे नोटिस जारी किया है।

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यह है पंजीकरण प्रक्रिया
प्री-नर्सरी स्कूलों के पंजीकरण के लिए संचालकों को जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) या संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा। आवेदन में स्कूल का नाम, पता, संचालक और प्रबंधन का पूरा विवरण देना होगा। इसके साथ भवन का किरायानामा या मालिकाना हक का प्रमाणपत्र, भवन सुरक्षा और अग्निशमन प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य है। शिक्षकों की योग्यता, बच्चों के लिए शौचालय, पेयजल, खेल मैदान की व्यवस्था के साथ पाठ्यक्रम और दैनिक गतिविधियों का विवरण देना होगा। आवेदन मिलने के बाद विभाग की टीम स्कूल का मौके पर निरीक्षण करेगी। सभी निर्धारित मानक पूरे होने पर विभाग पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में दो से तीन महीने का समय लगता है। इसके बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र को स्कूल में प्रदर्शित करना और समय पर उसका नवीनीकरण करवाना भी अनिवार्य होगा।