सोशल मीडिया: यूजर्स की पोस्ट के लिए कंपनियां भी होंगी जवाबदेह, 'सेफ हार्बर' नियम क्यों बदलना चाहती है सरकार?

सेफ हार्बर के तहत कंपनियों को क्या मिलती है छूट?

• भारत में सोशल मीडिया कंपनियों को आईटी एक्ट, 2000 की धारा 79 के तहत सेफ हार्बर का कानूनी संरक्षण मिलता है। इसके तहत फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म आमतौर पर अपने यूजर्स की ओर से पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराए जाते। हालांकि, यह सुरक्षा कुछ शर्तों और तय नियमों का पालन करने पर ही मिलती है।
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• सरकार का मानना है कि अब ये कंपनियां सिर्फ मैसेज पहुंचाने वाली नहीं रह गई हैं। ये अपने खास एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके यह तय करती हैं कि कौन सा पोस्ट वायरल होगा और यूजर को क्या दिखेगा, जो अक्सर भारतीय कानूनों के खिलाफ भी होता है। इसे एक तरह का एडिटोरियल कंट्रोल माना जा रहा है, इसलिए सरकार इन्हें आम इंटरनेट कंपनियों जैसे टेलिकॉम या इंटरनेट प्रोवाइडर्स से अलग रखना चाहती है।
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क्यों पड़ी इस बदलाव की जरूरत?

• सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कंटेंट और उनके एल्गोरिदम को लेकर सरकार की चिंता पिछले कुछ समय में बढ़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार का मानना है कि कई मौकों पर इन प्लेटफॉर्म ने विपक्ष या सरकार की आलोचना से जुड़े कंटेंट को ज्यादा पहुंच दी, जबकि आधिकारिक सरकारी जानकारी को उतनी प्राथमिकता नहीं मिली।
• जुलाई में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान इंस्टाग्राम की भूमिका भी इस चर्चा की एक वजह मानी जा रही है। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर विरोध-प्रदर्शन से जुड़ी सामग्री और ऑनलाइन समर्थन जुटाने की गतिविधियां सामने आई थीं। सरकार यह समझना चाहती है कि सोशल मीडिया कंपनियां किस आधार पर तय करती हैं कि कौन-सा कंटेंट ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा।
• इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो फेसबुक पर कुछ समय के लिए भारत में उपलब्ध नहीं रहा था। इसके बाद जुलाई में आईटी मंत्रालय ने मेटा के ग्लोबल अधिकारियों को तलब किया था। बैठक में डीपफेक और भारतीय कानूनों के पालन से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए थे।
• एलन मस्क की कंपनी एक्स के साथ भी सरकार का विवाद चल रहा है। कंपनी ने ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक करने और हटाने के लिए सरकार की ओर से अपनाए जा रहे तरीके, जिसमें सहयोग पोर्टल भी शामिल है, को चुनौती दी थी। सितंबर 2025 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्स की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद कंपनी ने अपील दायर की।