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Kotdwar News: अधिवेशनों के लिए अवकाश समाप्त किए जाने पर शिक्षक संघ नाराज
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
Updated Sun, 19 Apr 2026 06:37 PM IST
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संघ की गढ़वाल मंडल शाखा ने शासन स्तर से वार्ता की उठाई मांग, प्रांतीय नेतृत्व को भेजा पत्र
कोटद्वार। राजकीय शिक्षक संघ गढ़वाल मंडल शाखा ने शासन की ओर से गत दिनों जारी संघ के संविधान संशोधन के बिंदु तीन व चार में शिक्षकों का अधिवेशन के लिए विशेष व यात्रा अवकाश समाप्त किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है।
मंडलीय अध्यक्ष जयदीप रावत व मंत्री मनमोहन सिंह चौहान ने अधिवेशनों के लिए अवकाश की व्यवस्था यथावत रखने की मांग की। प्रांतीय कार्यकारिणी को भेजे पत्र में उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन के तहत सभी शिक्षकों को मत देने का अधिकार मिलने से शिक्षकों की गत कई वर्षों की मांग पूरी हुई है लेकिन अधिवेशनों के लिए अवकाश समाप्त किया जाना न्याय संगत नहीं है।
मंडल व प्रांत स्तर पर डेलिगेट के माध्यम से प्रतिनिधि चुने जाते हैं और अधिवेशन में प्रतिभाग करने वाले शिक्षकों को विशेष अवकाश के साथ यात्रा अवकाश की व्यवस्था थी लेकिन अब अवकाश की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अन्य सभी कर्मचारी सेवा संघ के लिए यह व्यवस्था है। गढ़वाल मंडल शाखा ने अधिवेशनों के लिए पहले की तरह अवकाश की व्यवस्था यथावत रखने के लिए शासन स्तर पर वार्ता करने की मांग की है।
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कोटद्वार। राजकीय शिक्षक संघ गढ़वाल मंडल शाखा ने शासन की ओर से गत दिनों जारी संघ के संविधान संशोधन के बिंदु तीन व चार में शिक्षकों का अधिवेशन के लिए विशेष व यात्रा अवकाश समाप्त किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है।
मंडलीय अध्यक्ष जयदीप रावत व मंत्री मनमोहन सिंह चौहान ने अधिवेशनों के लिए अवकाश की व्यवस्था यथावत रखने की मांग की। प्रांतीय कार्यकारिणी को भेजे पत्र में उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन के तहत सभी शिक्षकों को मत देने का अधिकार मिलने से शिक्षकों की गत कई वर्षों की मांग पूरी हुई है लेकिन अधिवेशनों के लिए अवकाश समाप्त किया जाना न्याय संगत नहीं है।
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मंडल व प्रांत स्तर पर डेलिगेट के माध्यम से प्रतिनिधि चुने जाते हैं और अधिवेशन में प्रतिभाग करने वाले शिक्षकों को विशेष अवकाश के साथ यात्रा अवकाश की व्यवस्था थी लेकिन अब अवकाश की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अन्य सभी कर्मचारी सेवा संघ के लिए यह व्यवस्था है। गढ़वाल मंडल शाखा ने अधिवेशनों के लिए पहले की तरह अवकाश की व्यवस्था यथावत रखने के लिए शासन स्तर पर वार्ता करने की मांग की है।

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