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Roorkee News: तूल पकड़ रहा भवनकर में वृद्धि का मामला, लोगों में रोष
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नगर में भवनकर की दरों में वृद्धि का मामला तूल पकड़ रहा है। स्थानीय निवासियों की ओर से नगर पालिका प्रशासन के समक्ष आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। अब तक 200 से अधिक लिखित व मौखिक आपत्तियां दर्ज की गई हैं लेकिन फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
नगर पालिका प्रशासन की ओर से पिछले दिनों पालिका क्षेत्र में आने वाले रिहायशी और व्यवसायिक भवनों पर लगने वाले भवनकर की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव किया गया था। तब भवनकरों की दर में मामूली बढ़ोतरी होने की बात कही जा रही थी। पिछले दिनों भवन स्वामियों को जारी किए गए नोटिस में उनके भवनकर में सर्किल रेट के अनुसार दो से तीन गुना तक बढ़ोतरी पर लोगों में रोष फैल गया।
अलग - अलग वार्ड में नोटिस मिलने पर यह नाराजगी और बढ़ती जा रही है। निकाय प्रशासन को आपत्तियां दर्ज कराने के साथ ही लोगों और सामाजिक संगठनों ने शहरी विकास निदेशालय को भी पत्र भेजकर बेतहाशा वृद्धि वापस लिए जाने और तर्कसंगत वृद्धि की मांग की गई है। स्थानीय निवासी विकास कुमार, राजकुमार, मदन लाल, शेर सिंह ने बताया कि भवनकर की दरों में मनमाने तरीके से वृद्धि की जा रही है। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों पर इससे बोझ और बढ़ जाएगा। यदि दरों में बढ़ोतरी पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो आंदोलन ही विकल्प बचेगा। वहीं, निकाय प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि भवन स्वामियों की ओर से दर्ज कराई गई आपत्तियों पर विचार किया जा रहा है।
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नगर पालिका प्रशासन की ओर से पिछले दिनों पालिका क्षेत्र में आने वाले रिहायशी और व्यवसायिक भवनों पर लगने वाले भवनकर की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव किया गया था। तब भवनकरों की दर में मामूली बढ़ोतरी होने की बात कही जा रही थी। पिछले दिनों भवन स्वामियों को जारी किए गए नोटिस में उनके भवनकर में सर्किल रेट के अनुसार दो से तीन गुना तक बढ़ोतरी पर लोगों में रोष फैल गया।
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अलग - अलग वार्ड में नोटिस मिलने पर यह नाराजगी और बढ़ती जा रही है। निकाय प्रशासन को आपत्तियां दर्ज कराने के साथ ही लोगों और सामाजिक संगठनों ने शहरी विकास निदेशालय को भी पत्र भेजकर बेतहाशा वृद्धि वापस लिए जाने और तर्कसंगत वृद्धि की मांग की गई है। स्थानीय निवासी विकास कुमार, राजकुमार, मदन लाल, शेर सिंह ने बताया कि भवनकर की दरों में मनमाने तरीके से वृद्धि की जा रही है। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों पर इससे बोझ और बढ़ जाएगा। यदि दरों में बढ़ोतरी पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो आंदोलन ही विकल्प बचेगा। वहीं, निकाय प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि भवन स्वामियों की ओर से दर्ज कराई गई आपत्तियों पर विचार किया जा रहा है।
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