Delhi EV Policy 2.0: नई पॉलिसी में क्या-क्या प्रावधान? जानें क्या-क्या बदल सकता है। Amar Ujala News
वीडियो डेस्क, अमर उजाला डॉट कॉम Published by: अभिलाषा पाठक Updated Sat, 30 Aug 2025 05:00 PM IST
दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी को बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दिया है। यह पॉलिसी शुरू में अगस्त 2023 तक लागू रहनी थी, लेकिन इसे कई बार आगे बढ़ाया गया। अब साफ हो गया है कि नई दिल्ली ईवी पॉलिसी फरवरी 2026 से लागू की जाएगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने हाल ही में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (ICCT) के एक कार्यक्रम में इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी फरवरी से पहले भी लागू हो सकती है। सरकार पहले इसकी पूरी प्लानिंग और पब्लिक कंसल्टेशन करके इसे जनता के सामने लाएगी। दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0: क्या होंगी नई पहलें.....मंत्री पंकज सिंह ने भरोसा दिलाया कि नई पॉलिसी लोगों को पसंद आएगी और सरकार ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए और कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि पॉलिसी में GFX IN -ज्यादा इंसेंटिव, पुरानी गाड़ियों के स्क्रैपेज प्रोग्राम और टैक्स छूट जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। ) हालांकि, पूरी जानकारी आधिकारिक एलान के बाद ही सामने आएगी। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण और खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को देखते हुए ईवी अब एक अहम समाधान बन चुके हैं। हर साल अक्तूबर में पराली जलने से हालात और बिगड़ जाते हैं और ट्रैफिक का धुआं हवा को जहरीला बना देता है। ऐसे में सरकार चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ा रही है - फ्लाईओवर के नीचे, आउटर दिल्ली में और प्रॉपर्टी ओनर्स के साथ साझेदारी में चार्जिंग पॉइंट लगाए जा रहे हैं। किस-किस गाड़ी पर होगा असर...सरकार का प्लान है कि ज्यादा से ज्यादा वाहन कैटेगरी को जीरो एमिशन की तरफ लाया जाए। इसमें टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल ढोने वाले वाहन शामिल हैं। अगला बड़ा कदम यह होगा कि नई पॉलिसी के तहत फ्यूल-बेस्ड या इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई जाएगी।
दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0: मुख्य प्रावधान....
नई पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। राजधानी में 13,200 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाने की भी योजना है। इसके अलावा, महिलाओं के लिए खास सब्सिडी भी रखी गई है। पहली 10,000 लाइसेंसधारी महिला खरीदारों को ईवी टू-व्हीलर पर 12,000 रुपये प्रति kWh की सब्सिडी मिलेगी। जो अधिकतम 36,000 रुपये तक होगी।नई पॉलिसी के प्रावधानों को लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ड्राफ्ट दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 में हाइब्रिड गाड़ियों को भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसी रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन छूट दी जा सकती है। इस खबर से ईवी बनाने वाली कंपनियों में चिंता बढ़ गई थी। क्योंकि उन्होंने ईवी डेवलपमेंट में बड़े निवेश किए हैं।वहीं, एक अलग मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि ड्राफ्ट पॉलिसी हर घर में फॉसिल फ्यूल वाली गाड़ियों की संख्या को सीमित करने का सुझाव देती है। इसके तहत एक घर में सिर्फ दो ICE गाड़ियां रखी जा सकेंगी और तीसरी गाड़ी अनिवार्य रूप से बैटरी से चलने वाली ईवी ही होनी चाहिए।
असल प्रावधान क्या होंगे, यह हमें तभी पता चलेगा जब नई पॉलिसी अगले साल की शुरुआत में लागू होगी।नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के ड्राफ्ट में पेट्रोल से चलने वाले स्कूटर बाइक्स और CNG ऑटो पर बैन लगाने का भी जिक्र है. ड्राफ्ट के अनुसार अगस्त 2025 तक सीएनजी ऑटो-रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से बंद करने और 15 अगस्त, 2026 के बाद नए पेट्रोल, डीजल और सीएनजी दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है. यानी इस नई पॉलिसी के लागू होने के बाद अगले साल 15 अगस्त से दिल्ली में पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन नही होगा।
दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0: मुख्य प्रावधान....
नई पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। राजधानी में 13,200 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाने की भी योजना है। इसके अलावा, महिलाओं के लिए खास सब्सिडी भी रखी गई है। पहली 10,000 लाइसेंसधारी महिला खरीदारों को ईवी टू-व्हीलर पर 12,000 रुपये प्रति kWh की सब्सिडी मिलेगी। जो अधिकतम 36,000 रुपये तक होगी।नई पॉलिसी के प्रावधानों को लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ड्राफ्ट दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 में हाइब्रिड गाड़ियों को भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसी रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन छूट दी जा सकती है। इस खबर से ईवी बनाने वाली कंपनियों में चिंता बढ़ गई थी। क्योंकि उन्होंने ईवी डेवलपमेंट में बड़े निवेश किए हैं।वहीं, एक अलग मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि ड्राफ्ट पॉलिसी हर घर में फॉसिल फ्यूल वाली गाड़ियों की संख्या को सीमित करने का सुझाव देती है। इसके तहत एक घर में सिर्फ दो ICE गाड़ियां रखी जा सकेंगी और तीसरी गाड़ी अनिवार्य रूप से बैटरी से चलने वाली ईवी ही होनी चाहिए।
असल प्रावधान क्या होंगे, यह हमें तभी पता चलेगा जब नई पॉलिसी अगले साल की शुरुआत में लागू होगी।नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के ड्राफ्ट में पेट्रोल से चलने वाले स्कूटर बाइक्स और CNG ऑटो पर बैन लगाने का भी जिक्र है. ड्राफ्ट के अनुसार अगस्त 2025 तक सीएनजी ऑटो-रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से बंद करने और 15 अगस्त, 2026 के बाद नए पेट्रोल, डीजल और सीएनजी दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है. यानी इस नई पॉलिसी के लागू होने के बाद अगले साल 15 अगस्त से दिल्ली में पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन नही होगा।
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