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बांग्लादेश में बोलने की आजादी पर पहरा?: 111 लोगों पर मुकदमे, गिरफ्तारी और हमले; पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा

Thu, 19 Nov 2026 07:12 PM IST
निर्मल कांत आईएएनएस, ढाका।
आईएएनएस, ढाका। Published by: निर्मल कांत Updated Thu, 19 Nov 2026 07:12 PM IST
सार

बांग्लादेश में अपनी बात कहना और सरकार की आलोचना करना लोगों को भारी पड़ रहा है। 10 महीने में 111 लोगों पर मुकदमे, गिरफ्तारी और हमले हुए। इनमें 25 पत्रकार भी शामिल हैं। दो लोगों की पीटकर हत्या कर दी गई। रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए? पढ़िए। 

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Bangladesh: people face harassment over expressing views in last 10 months
बांग्लादेश में अपनी बात कहना पड़ा भारी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार

बांग्लादेश में अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर चिंता बढ़ रही है। इस साल जनवरी से अक्तूबर के बीच कम से कम 111 लोगों को अपनी राय रखने के लिए परेशान किया गया। इन लोगों के खिलाफ कानूनी मामले दर्ज किए गए। कुछ को गिरफ्तार किया गया। कुछ पर शारीरिक हमले हुए। वहीं, कुछ लोगों को दूसरी तरह से परेशान किया गया। स्थानीय मीडिया ने एक मानवाधिकार संगठन के हवाले से यह जानकारी दी है।
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किन लोगों को बनाया गया निशाना?
ढाका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स सपोर्ट सोसाइटी (एचआरएसएस) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रभावित 111 लोगों में से 62 लोगों को निशाना बनाया गया। यह कुल संख्या का 55.9 फीसदी है। इन लोगों ने सत्तारूढ़ बीएनपी सरकार की आलोचना की थी। इनमें प्रधानमंत्री, उनका परिवार और पार्टी के दूसरे नेता भी शामिल थे। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार 'द डेली स्टार' की रिपोर्ट के मुताबिक, एचआरएसएस ने इस दौरान देश के 38 जिलों में ऐसी 86 घटनाएं दर्ज कीं।
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कहां पेश की गई रिपोर्ट?
इस रिपोर्ट के नतीजे बुधवार को ढाका के जातीय प्रेस क्लब में पेश किए गए। यहां अभिव्यक्ति की आजादी और साइबर सुरक्षा पर गोलमेज चर्चा हुई। इसी चर्चा के दौरान रिपोर्ट सामने रखी गई।
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कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया?
रिपोर्ट के मुताबिक, प्रभावित 111 लोगों में से 66 को गिरफ्तार किया गया या हिरासत में लिया गया। इनमें 63 पुरुष और 3 महिलाएं थीं। इनमें से 47 लोगों को अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार दिखाया गया। जबकि बाकी 19 लोगों को बिना कोई मामला दर्ज किए हिरासत में लिया गया।

कितने लोगों पर कानूनी कार्रवाई हुई?
रिपोर्ट में कानूनी कार्रवाई की कुल 66 घटनाओं का जिक्र किया गया है। इनमें से 36 मामले बांग्लादेश के साइबर कानूनों के तहत शुरू किए गए। 13 मामले मानहानि और दंड संहिता की दूसरी धाराओं के तहत दर्ज किए गए। वहीं, 10 मामले आतंकवाद विरोधी कानून के तहत दर्ज किए गए।

किन मुद्दों पर टिप्पणी करने वालों को निशाना बनाया गया?
रिपोर्ट में बताया गया कि 23 लोगों के खिलाफ धर्म या धार्मिक हस्तियों की आलोचना करने के आरोप में कार्रवाई हुई। 22 लोगों को प्रधानमंत्री की आलोचना करने पर निशाना बनाया गया। 10 लोगों के खिलाफ 2024 के जुलाई जनविद्रोह पर टिप्पणी करने को लेकर कार्रवाई हुई। सात लोगों को समाचार रिपोर्ट्स के कारण निशाना बनाया गया। वहीं, सात अन्य लोगों पर बीएनपी नेताओं की कथित मानहानि करने का आरोप लगा।

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कितने पत्रकारों को निशाना बनाया गया?
एचआरएसएस ने 84 पीड़ितों की पेशेवर पहचान का पता लगाया। इनमें 25 पत्रकार थे। 'द डेली स्टार' की रिपोर्ट के मुताबिक, 23 पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। इनमें से चार को गिरफ्तार किया गया। एचआरएसएस ने बताया कि 14 पत्रकारों के खिलाफ मामले बीएनपी नेताओं या उनसे जुड़े संगठनों के सदस्यों की वजह से दर्ज किए गए।

मारपीट और नौकरी जाने के कितने मामले आए?
रिपोर्ट में शारीरिक हमले की चार घटनाएं दर्ज की गईं। मारपीट के कारण दो लोगों की मौत हुई। इसके अलावा, नौकरी जाने या शिक्षण संस्थानों से निकाले जाने के आठ मामले भी सामने आए।

एचआरएसएस ने साइबर कानूनों पर क्या कहा?
रिपोर्ट पेश करते हुए एचआरएसएस के कार्यकारी निदेशक इजाजुल इस्लाम ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि  साइबर कानूनों का लगातार इस्तेमाल पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और दूसरे लोगों को निशाना बनाने के लिए किया गया है। इन लोगों को अपनी राय रखने के कारण निशाना बनाया गया।


नए साइबर कानून को लेकर क्या चिंता जताई?
संगठन ने साइबर सुरक्षा कानून में प्रस्तावित बदलावों की भी जांच की। उसने चेतावनी दी कि कानून की कई धाराएं अभिव्यक्ति की आजादी, निजता और पत्रकारों के काम को कमजोर कर सकती हैं।

सरकार से क्या मांग की गई?
एचआरएसएस ने अधिकारियों से आपराधिक मानहानि से जुड़े प्रावधान खत्म करने की मांग की। संगठन ने कहा कि बोलने और अपनी राय रखने से जुड़े अपराधों की साफ परिभाषा तय होनी चाहिए। उसने राजनीतिक व्यंग्य, सरकार की आलोचना, खोजी पत्रकारिता और शांतिपूर्ण विरोध के लिए सुरक्षा उपाय लागू करने की भी मांग की। इसके अलावा, संगठन ने ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने के फैसलों पर स्वतंत्र न्यायिक निगरानी की मांग की। उसने मनमानी गिरफ्तारियों को रोकने के लिए भी कदम उठाने को कहा।
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