Bangladesh: क्या फिर हिंसा की तरफ बढ़ा बांग्लादेश? अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के बैंक के बाहर धमाका

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बांग्लादेश में अन्य जगहों पर भी हमले
सोमवार सुबह मोहम्मदपुर क्षेत्र में यूनुस की एक सलाहकार फरीदा अख्तर के स्वामित्व वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठान 'प्रबर्ताना' के सामने भी दो मोटरसाइकिल सवारों ने बम फेंके। पुलिस के अनुसार, सुबह 7:10 बजे हुए इन धमाकों में दोनों बम जोरदार धमाके के साथ फटे, जिनमें से एक दुकान के अंदर जा गिरा। इसके अलावा, ढाका के धनमंडी क्षेत्र में भी मोटरसाइकिल सवारों ने इब्न सीना अस्पताल (जो जमात-ए-इस्लामी से जुड़ा बताया जाता है) के पास और एक बड़े चौराहे पर बम विस्फोट किए।

राजधानी में गोलीबारी की घटना
ढाका के पुराने हिस्से में एक 50 वर्षीय व्यक्ति, जिसे सूचीबद्ध अपराधी बताया गया, की एक अस्पताल के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, यह व्यक्ति पहले भी 2023 में एक हमले से बच निकला था और 26 साल जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुआ था। इन घटनाओं के बीच राजधानी ढाका में सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी बढ़ा दी है। 13 नवंबर को बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी-बीडी) पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ सुनवाई के बाद सजा की तारीख तय करने वाली है। हसीना पर पिछले साल के जुलाई विद्रोह को कुचलने के आरोप में मौत की सजा की मांग की गई है। उस आंदोलन में छात्रों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किए थे, जिसके बाद हसीना की सरकार गिर गई थी।

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सुरक्षा बलों की तैनाती और राजनीतिक स्थिति
राजधानी में पिछले कुछ महीनों से अचानक प्रदर्शन आम हो गए हैं। पुलिस ने अब तक 3000 से अधिक प्रतिबंधित कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। 15 महीनों से सेना के जवान भी नागरिक प्रशासन की सहायता में तैनात हैं, हालांकि हाल में आधे जवानों को विश्राम और प्रशिक्षण के लिए वापस बुला लिया गया है। सरकार की तरफ से कई राजनीतिक दलों को 84 सुधार प्रस्तावों पर सहमति बनाने के लिए दी गई सात दिन की समय सीमा सोमवार को समाप्त हो रही है। इनमें से कई प्रस्ताव संविधान के मौजूदा प्रावधानों से टकराते हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) फिलहाल मुख्य राजनीतिक ताकत के रूप में उभर रही है, जबकि हसीना की आवामी लीग को अंतरिम सरकार ने भंग कर दिया है। बीएनपी ने सरकार की जमात-ए-इस्लामी से बातचीत की पेशकश को ठुकरा दिया है और इसे सरकार की तरफ से गढ़ा गया संकट बताया है।