यूएन: भारत ने वीटो पावर के इस्तेमाल पर उठाए सवाल, कहा- शांति के लिए हो उपयोग, सियासी फायदे के लिए नहीं
संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने सुरक्षा परिषद की वीटो व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि वीटो अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है और इसका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को ध्यान में रखकर होना चाहिए।
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पी. हरीश ने कहा, ''वीटो का अधिकार फिलहाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों के पास है। भारत का हमेशा से मानना रहा है कि यह अधिकार एक जिम्मेदारी भी है और इसका इस्तेमाल सीमित राजनीतिक हितों को साधने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।''
'331 बार इस्तेमाल हुआ वीटो'
भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि वीटो के इस्तेमाल का रिकॉर्ड स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। संयुक्त राष्ट्र के अस्तित्व में आने के बाद से करीब 200 प्रस्तावों पर 331 बार वीटो का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से दो ने साढ़े तीन दशक से अधिक समय से वीटो का इस्तेमाल नहीं किया है। वहीं, वीटो के अधिकांश इस्तेमाल या इसकी धमकी केवल तीन स्थायी सदस्यों की ओर से आई है।
VIDEO | New York: Permanent Representative of India to the United Nations Parvathaneni Harish (@AmbHarishP) delivered India's statement at the UNGA Plenary on the use of the Veto. "India has always maintained that the veto which is right now a prerogative only of the five permanent members of the UN Security Council, is a responsibility that must be exercised with great restraint, especially on matters bearing upon the maintenance of international peace and security. It should not be an instrument of narrow political expediency. The record of the Veto is stark. Over the life of this Organization, the veto has been exercised 331 times on around 200 resolutions. We also note that two out of the five permanent members have not exercised veto for over three and a half decades and most of the vetos or threat of vetos have emanated from only three of the P5. The Veto Initiative of 2022 was seen as a harbinger of change, by mandating a UNGA debate everytime a veto is cast, to fix accountability. However, the actual record of the large number of vetos cast since the UNGAR 76/262 was adopted tells a contrary story. The question of veto is one of the five clusters of Security Council reforms under the IGN framework.. While we agree with the sentiment behind UNGA Resolution 76/262, as well as the initiatives on mass atrocity situations, the lived experience shows that piecemeal approaches, however well intentioned, are bound to fail." (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)
— Press Trust of India (@PTI_News) October 27, 2026
2022 की पहल से जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद थी
हरीश ने कहा, ''2022 में शुरू की गई वीटो पहल को बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया था। इसके तहत वीटो का इस्तेमाल किए जाने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहस अनिवार्य की गई, ताकि संबंधित देशों की जवाबदेही तय हो सके।'' हालांकि, उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 76/262 को अपनाए जाने के बाद वीटो के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल का रिकॉर्ड इस पहल से जुड़ी उम्मीदों के विपरीत तस्वीर दिखाता है।
सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की जरूरत
भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि वीटो का मुद्दा सुरक्षा परिषद में सुधार से जुड़े पांच प्रमुख विषयों में शामिल है, जिन पर अंतरसरकारी वार्ता यानी आईजीएन के तहत चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 76/262 की भावना और बड़े पैमाने पर अत्याचार की घटनाओं से जुड़े प्रयासों का समर्थन करता है। लेकिन अब तक का अनुभव बताता है कि अलग-अलग मुद्दों पर छोटे-छोटे कदम उठाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने जोर दिया कि सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए व्यापक और प्रभावी प्रयास जरूरी हैं।
