{"_id":"63f10a0f3e46c8ac8e003b4b","slug":"ranil-wickremesinghe-says-sri-lankas-economic-recovery-is-his-priority-2023-02-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sri Lanka: राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने कहा- आर्थिक सुधार करना मेरी प्राथमिकता, सुनिश्चित करूंगा कानून-व्यवस्था","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}
Sri Lanka: राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने कहा- आर्थिक सुधार करना मेरी प्राथमिकता, सुनिश्चित करूंगा कानून-व्यवस्था
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, कोलंबो
Published by: निर्मल कांत
Updated Sat, 18 Feb 2023 10:55 PM IST
विज्ञापन
सार
विक्रमसिंघे ने यहां एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सुधार मेरी प्राथमिकता है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि देश को अराजकता में गिरने से रोकने के लिए मौजूदा कानून-व्यवस्था बनी रहे।
Sri Lanka President Ranil Wickremesinghe
- फोटो : Agency (File Photo)
विज्ञापन
विस्तार
राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने शनिवार को कहा कि उनकी प्राथमिकता कर्ज के बोझ से दबे श्रीलंका की आर्थिक रिकवरी करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी उनकी प्राथमिकता है कि देश को अराजकता में गिरने से रोकने के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रखी जाए।
Trending Videos
श्रीलंका अभी देश की आजादी के बाद से सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। विक्रमसिंघे ने यहां एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सुधार मेरी प्राथमिकता है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि देश को अराजकता में गिरने से रोकने के लिए मौजूदा कानून-व्यवस्था बनी रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने यह भी कहा कि अगले साल आर्थिक सुधार के बाद देश मतपत्र के उपयोग के साथ भविष्य पर फैसला करने की स्थिति में होगा। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे की टिप्पणियों ने अगले साल तक चुनावों को स्थगित करने की संभावना का संकेत दिया और ऐसा लगता है कि 9 मार्च को स्थानीय चुनाव नहीं होंगे।
इससे पहले श्रीलंका के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कहा कि 22, 23 और 24 फरवरी को होने वाले मतपत्र से मतदान संभव नहीं होंगे। सरकार ने आयोग को सूचित किया है कि गंभीर आर्थिक संकट के कारण इन चुनावों को आयोजित करने के लिए कोई पैसा जारी नहीं किया जा सकता है।
विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि सरकार हार के डर से 340 स्थानीय परिषदों के चुनाव स्थगित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने योजना बनाई है कि वह सरकार के खिलाफ सिलसिलेवार विरोध प्रदर्शन करेगी, ताकि उसे चुनाव कराने के लिए मजबूर किया जा सके।
