US: अमेरिकी अदालत ने ट्रंप प्रशासन को दिया झटका, करोड़ों कमर्शियल ड्राइवरों का संवेदनशील डेटा देने से इनकार

ट्रंप प्रशासन को लगा झटका
जोन्स और राज्य के अटॉर्नी जनरलों के एक समूह ने अमेरिकी परिवहन विभाग, संघीय मोटर कैरियर सुरक्षा प्रशासन और होमलैंड सुरक्षा विभाग की मांगों को चुनौती दी थी। वर्जीनिया के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने कहा कि कोर्ट का आदेश परिवहन विभाग को रिकॉर्ड हासिल करने से अस्थायी रूप से रोकता है और कानूनी कार्यवाही चलने तक होमलैंड सुरक्षा विभाग के समन पर प्रभावी रूप से रोक लगाता है। जोन्स ने कहा, 'अदालत का आदेश लाखों कमर्शियल ड्राइवरों की प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए एक अहम जीत है।'

क्या है पूरा विवाद

• यह विवाद 'कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस इन्फॉर्मेशन सिस्टम' पर केंद्रित है। कांग्रेस ने 1986 में यह सिस्टम बनाया था ताकि राज्य, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों के बारे में जानकारी साझा कर सकें और यह पता लगा सकें कि आवेदक के पास किसी दूसरे राज्य में लाइसेंस है या नहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
• 1988 से, परिवहन विभाग ने राज्यों के लिए इस सिस्टम को चलाने के लिए एक निजी गैर-लाभकारी संगठन, 'अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ़ मोटर व्हीकल एडमिनिस्ट्रेटर्स' के साथ अनुबंध किया है।
• कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन को मंजूरी देने से पहले, राज्य आवेदक की पहचान, मेडिकल फिटनेस, इमिग्रेशन स्टेटस और उन अन्य राज्यों में लाइसेंसिंग और ड्राइविंग इतिहास की पुष्टि करते हैं जहां उस व्यक्ति को लाइसेंस मिला हो सकता है।
• डेटाबेस में रखे गए रिकॉर्ड में ड्राइवर का नाम, जन्म तिथि, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जानकारी देने वाले राज्य का विवरण शामिल होता है। 
• मुकदमों में आरोप लगाया गया है कि संघीय एजेंसियां, एसोसिएशन से रिकॉर्ड लेकर और उसका इस्तेमाल करके एक अलग डेटाबेस बनाने की कोशिश कर रही हैं। यह कई प्राइवेसी कानूनों का उल्लंघन है।
• गठबंधन का दावा है कि प्रस्तावित डेटाबेस में सोशल सिक्योरिटी नंबर और अन्य निजी जानकारी के इस्तेमाल या शेयरिंग को नियंत्रित करने वाले सुरक्षा उपाय नहीं होंगे। 
• एरिजोना, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, इलिनोइस, मेन, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, मिशिगन, नेवादा, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरेगन, वरमोंट, वाशिंगटन और विस्कॉन्सिन के अटॉर्नी जनरल के साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और पेंसिल्वेनिया भी इस कानूनी कार्रवाई में शामिल हुए।