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'पश्चिम एशिया के हर बड़े संघर्ष में ईरान की भूमिका': रूबियो बोले- तेहरान की विस्तारवादी मानसिकता बड़ा खतरा
Mon, 16 Nov 2026 11:05 AM IST
अमन मौर्या
एएनआई, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका
एएनआई, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका
Published by: अमन मौर्या
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:05 AM IST
सार
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ईरान पर पश्चिम एशिया में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया है। वहीं, ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका सात शर्तें माने तो बातचीत संभव है।
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अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ईरान पर पश्चिम एशिया में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लगभग हर बड़े संघर्ष के पीछे ईरान की भूमिका एक साझा कारक के रूप में दिखाई देती है। रुबियो ने ईरान की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को 'असाधारण ऐतिहासिक खतरा' बताते हुए कहा कि इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।
वॉशिंगटन में फेडरलिस्ट सोसाइटी के नेशनल लॉयर्स कन्वेंशन को संबोधित करते हुए रुबियो ने यमन के हूती विद्रोहियों, इराक के शिया मिलिशिया, सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद के समर्थक बलों और लेबनान के हिजबुल्ला का जिक्र किया। उन्होंने इन संगठनों और समूहों की गतिविधियों को क्षेत्र में ईरान के प्रभाव का प्रमुख उदाहरण बताया।
विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने क्या कहा?
रुबियो ने कहा, 'पश्चिम एशिया की हर बड़ी समस्या के पीछे एक साझा कारक है। चाहे सऊदी अरब पर हूतियों के हमले हों, इराक को अस्थिर करने वाले शिया मिलिशिया हों, सीरिया में असद का समर्थन करने वाले लड़ाके हों या लेबनान में हिजबुल्ला, हर जगह ईरान के शिया धर्मगुरुओं और उनकी विस्तारवादी सोच की भूमिका दिखाई देती है।'
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उन्होंने ईरान के इस रुख को गंभीर खतरा बताते हुए कहा, 'यह असाधारण ऐतिहासिक खतरा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।'
क्या बोला ईरान?
दूसरी ओर, ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ 'न युद्ध, न शांति' जैसी अनिश्चित स्थिति को लंबे समय तक जारी रखने के पक्ष में नहीं है। रविवार को सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए अमेरिका को तेहरान की ओर से रखी गई सात शर्तें माननी होंगी।
गालिबाफ ने कहा, 'हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका बातचीत का रास्ता चुनता है या युद्ध का। अगर वह हमारी सात उचित शर्तें स्वीकार करता है, तो समझौते का रास्ता खुला रहेगा।'
बातचीत की संभावना के बीच दोनों देशों के रुख सख्त
अमेरिका और ईरान के इन बयानों से दोनों देशों के सख्त रुख का संकेत मिलता है। एक तरफ क्षेत्र में सैन्य तनाव लगातार बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर संभावित बातचीत और समझौते को लेकर कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावना ईरान की सात शर्तों और अमेरिका के रुख पर निर्भर करती दिखाई दे रही है।
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वॉशिंगटन में फेडरलिस्ट सोसाइटी के नेशनल लॉयर्स कन्वेंशन को संबोधित करते हुए रुबियो ने यमन के हूती विद्रोहियों, इराक के शिया मिलिशिया, सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद के समर्थक बलों और लेबनान के हिजबुल्ला का जिक्र किया। उन्होंने इन संगठनों और समूहों की गतिविधियों को क्षेत्र में ईरान के प्रभाव का प्रमुख उदाहरण बताया।
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विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने क्या कहा?
रुबियो ने कहा, 'पश्चिम एशिया की हर बड़ी समस्या के पीछे एक साझा कारक है। चाहे सऊदी अरब पर हूतियों के हमले हों, इराक को अस्थिर करने वाले शिया मिलिशिया हों, सीरिया में असद का समर्थन करने वाले लड़ाके हों या लेबनान में हिजबुल्ला, हर जगह ईरान के शिया धर्मगुरुओं और उनकी विस्तारवादी सोच की भूमिका दिखाई देती है।'
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उन्होंने ईरान के इस रुख को गंभीर खतरा बताते हुए कहा, 'यह असाधारण ऐतिहासिक खतरा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।'
क्या बोला ईरान?
दूसरी ओर, ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ 'न युद्ध, न शांति' जैसी अनिश्चित स्थिति को लंबे समय तक जारी रखने के पक्ष में नहीं है। रविवार को सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए अमेरिका को तेहरान की ओर से रखी गई सात शर्तें माननी होंगी।
गालिबाफ ने कहा, 'हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका बातचीत का रास्ता चुनता है या युद्ध का। अगर वह हमारी सात उचित शर्तें स्वीकार करता है, तो समझौते का रास्ता खुला रहेगा।'
बातचीत की संभावना के बीच दोनों देशों के रुख सख्त
अमेरिका और ईरान के इन बयानों से दोनों देशों के सख्त रुख का संकेत मिलता है। एक तरफ क्षेत्र में सैन्य तनाव लगातार बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर संभावित बातचीत और समझौते को लेकर कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावना ईरान की सात शर्तों और अमेरिका के रुख पर निर्भर करती दिखाई दे रही है।
