EV Policy 2.0: आधी हो जाएगी हाइब्रिड कारों की रोड टैक्स? जानें ड्राफ्ट में क्या है प्रस्ताव और सरकार की तैयारी

अगले हफ्ते कैबिनेट में पहुंच सकती है नई पॉलिसी

• पीटीआई के अनुसार, अधिकारियों को कहना है कि दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है।
• नई नीति का ड्राफ्ट अभी कुछ महीने पहले अप्रैल में सार्वजनिक किया गया था, जिससे तमाम स्टेकहोल्डर्स की राय ली जा सकें।
• सरकार का उद्देश्य राजधानी में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेज गति से बढ़ावा देना और EV अपनाने के मामले में दिल्ली की अग्रणी स्थिति को और मजबूत करना है।
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हाइब्रिड कारों को लेकर अभी भी बना हुआ है बड़ा सवाल

• हालांकि अभी भी नई पॉलिसी का सबसे चर्चित मुद्दा हाइब्रिड वाहनों को मिलने वाला संभावित इंसेंटिव है। सरकार हाइब्रिड वाहनों को भी सब्सिडी और टैक्स लाभ के दायरे में लाने के बारे में सोच रही हैं, लेकिन इस प्रस्ताव को लेकर लोग अलग-अलग राय रख रहे हैं। कुछ इसके पक्ष में हैं और कुछ विरोध में।
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• अधिकारियों का मानना है कि कई देशों और क्षेत्रों में हाइब्रिड वाहनों को प्रोत्साहन मिलने से इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता बढ़ी है और उपभोक्ताओं को EV की ओर बढ़ने का आसान रास्ता मिला है।

30 लाख रुपये तक की हाइब्रिड कारों को मिल सकती है राहत
पॉलिसी के ड्राफ्ट में 30 लाख रुपये तक की कीमत वाली हाइब्रिड कारों के लिए रोड टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट का प्रस्ताव रखा गया है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो दिल्ली में हाइब्रिड वाहन खरीदने वालों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है, क्योंकि ग्राहकों को  ग्राहकों को लागत में अच्छी-खासी राहत मिल सकती है, जिससे इस सेगमेंट की मांग भी बढ़ सकती है।

हाइब्रिड वाहन होते क्या हैं?

• हाइब्रिड वाहन पारंपरिक पेट्रोल या डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के संयोजन से चलते हैं। इनमें लगी बैटरी बाहरी चार्जिंग की जरूरत के बिना खुद चार्ज होती रहती है।
• बैटरी को इंजन और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से ऊर्जा मिलती है। यही वजह है कि हाइब्रिड वाहन सामान्य ICE वाहनों की तुलना में कम ईंधन खर्च करते हैं और कम उत्सर्जन पैदा करते हैं।

क्यों अहम है EV Policy 2.0?

• फिलहाल दिल्ली की ईवी पॉलिसी की अवधि 30 जून तक बढ़ाई गई है और इसे आगे भी बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में नई ईवी पॉलिसी 2.0 का जल्द लागू होना जरूरी माना जा रहा है।
• अगर कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो यह नीति दिल्ली के वाहन बाजार, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और हाइब्रिड वाहन सेगमेंट की दिशा बदल सकती है। साथ ही राजधानी को देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन हब में बदलने की योजना को भी नई गति मिल सकती है।