EV: क्या दिल्ली सरकार ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की तैयारी कर रही है? 7,000 नए चार्जिंग स्टेशन का लक्ष्य
ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, दिल्ली सरकार अपनी नई EV पॉलिसी के तहत गाड़ी बनाने वालों से चार्जिंग स्टेशन लगाने की अपील कर सकती है।
विस्तार
Add as a preferredदिल्ली सरकार शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है।
नई ईवी पॉलिसी लागू होने से पहले सरकार चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार तेज करना चाहती है।
क्या निजी कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार इस बार सिर्फ सरकारी एजेंसियों पर निर्भर नहीं रहना चाहती।
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करीब 400 वेंडर्स और वाहन निर्माताओं से चार्जिंग स्टेशन लगाने की अपील की गई है
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सरकार आवश्यक सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराएगी
इसका उद्देश्य है कि ईवी चार्जिंग नेटवर्क तेजी से बढ़ाया जा सके।
अभी दिल्ली में कितने चार्जिंग स्टेशन हैं?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार:
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दिल्ली में वर्तमान में करीब 8,800 ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं
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ये मुख्य रूप से:
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मेट्रो स्टेशनों
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नमो भारत कॉरिडोर
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पावर डिस्कॉम्स द्वारा लगाए गए हैं
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अब सरकार इस संख्या को और बढ़ाना चाहती है।
सरकार का नया लक्ष्य क्या है?
दिल्ली सरकार का लक्ष्य है:
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शहर में 7,000 नए चार्जिंग स्टेशन जोड़ना
इससे ईवी उपयोगकर्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी आएगी।
इस पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी किसके पास होगी?
इस योजना के लिए:
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दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा
यह एजेंसी:
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योजना बनाना
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समन्वय करना
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और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लागू करना
जैसे काम संभालेगी।
क्या सार्वजनिक स्थानों पर भी चार्जिंग सुविधा मिलेगी?
हां, सरकार सार्वजनिक जगहों पर भी चार्जिंग सुविधा बढ़ाने की योजना बना रही है।
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डीटीसी बस डिपो में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे
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पूरे डीटीसी बस बेड़े को इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना है
क्या ईवी ट्रकों पर भी काम हो रहा है?
सरकार कमर्शियल सेगमेंट पर भी ध्यान दे रही है।
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करीब 1,100 मीडियम-साइज ईवी ट्रकों को मंजूरी देने पर विचार
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फिलहाल दिल्ली में छोटे ईवी थ्री-व्हीलर ज्यादा उपयोग में हैं
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मिनी ट्रक अभी मुख्य रूप से सीएनजी पर चल रहे हैं
विशेषज्ञों का मानना है कि ईवी ट्रकों के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होगा।
क्या नई EV पॉलिसी में इंसेंटिव भी मिलेगा?
नई पॉलिसी में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
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BS-IV या उससे पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर
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नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपये तक का इंसेंटिव
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा
दिल्ली सरकार का यह कदम शहर को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में तेजी से आगे ले जाने का संकेत देता है।
निजी भागीदारी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और नए इंसेंटिव्स के साथ, दिल्ली ईवी अपनाने में देश का अग्रणी शहर बनने की ओर बढ़ रही है।
