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Fame-2 Subsidy: चार इलेक्ट्रिक दो पहिया कंपनियों को मिलेंगे 500 करोड़ रुपये, केंद्र सरकार से मिलेगी सब्सिडी
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: समीर गोयल
Updated Mon, 08 May 2023 02:44 PM IST
सार
भारत की चार बड़ी दो पहिया वाहन कंपनियों को सरकार से सब्सिडी के तौर पर 500 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी। सरकार की ओर से किन कंपनियों को यह राशि दी जाएगी। आइए जानते हैं।
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- फोटो : ola electric
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से देश की चार इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों को 500 करोड़ रुपये बतौर सब्सिडी दिए जाएंगे। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि किन कंपनियों को सरकार की ओर से सब्सिडी के तौर पर राशि दी जाएगी।
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मिलेगी सब्सिडी
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TVS iQube Electric Scooter
- फोटो : TVS Motor Company
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार की ओर से चार इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माताओं को फेम-2 योजना के तहत 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की सब्सिडी जारी करने का फैसला किया गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, उपभोक्ताओं को चार्जर के लिए ली गई राशि को वापिस करने के फैसले के बाद सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है।
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किन कंपनियों को मिलेगी सब्सिडी
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- फोटो : vidaworld
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की ओर से जिन कंपनियों को सब्सिडी दी जाएगी। उनमें ओला इलेक्ट्रिक, एथर, टीवीएस और हीरो मोटोकॉर्प शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक इनमें से ओला को सबसे ज्यादा करीब 370 करोड़ रुपये की राशि मिल सकती है। ओला के बाद एथर को करीब 275 करोड़ रुपये, टीवीएस को करीब 150 करोड़ रुपये हीरो मोटोकॉर्प को करीब 28-30 करोड़ रुपये की राशि मिल सकती है।
ग्राहकों को मिलेगा रिफंड
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- फोटो : atherenergy
चार्जर के लिए ली गई राशि को रिफंड करने का फैसला ईवी निर्माताओं को लेने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा है क्योंकि चार्जर के लिए ग्राहकों से पैसे वसूलने के कारण केंद्र ने फेम-2 योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को दिए जाने वाली इंसेंटिव राशि को रोक दिया है। जिसके बाद ओला, एथर, टीवीएस और हीरो की ओर से जानकारी दी गई थी कि कंपनियां अपने ग्राहकों को चार्जर का पैसा रिफंड करेंगी। जानकारी के मुताबिक यह राशि करीब 288 करोड़ रुपये तक हो सकती है।
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क्यों शुरू हुई थी फेम-2 योजना
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Ather 450X Gen3 Electric Scooter
- फोटो : Ather Energy
सरकार की ओर से फेम-2 योजना कुछ साल पहले 10,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। हालांकि, इस योजना को शिकायतों के कारण कंपनियों को भुगतान में देरी का सामना करना पड़ा है। इस वित्त वर्ष में भारी उद्योग मंत्रालय फेम II योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपये के बिलों का निपटान करना चाहता है। इन इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माताओं को सब्सिडी जारी करने से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और भारत में वायु प्रदूषण को कम करने की उम्मीद है।
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