Budget 2023: मोदी सरकार के आम बजट 2023 से ऑटोमोबाइल सेक्टर को कितनी मिलेगी रफ्तार, जानें पूरी डिटेल

सरकार का फोकस प्रदूषण कम करने पर है। इसी क्रम में बजट 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सरकार ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देगी। ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देते हुए सरकार ने हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 5 एमएमटी का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य रखा है।

यह भी पढ़ें - Golden Hour Importance: सड़क हादसे के बाद गंभीर रूप से घायलों की गोल्डन ऑवर में करें मदद, बच जाएगी जान

वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वाहन स्क्रैपिंग के लिए बजट में र्प्याप्त निधि का प्रावधान होगा। हालांकि इस दौरान उनकी जुबान भी फिसल गई जिसका विपक्ष ने विरोध किया। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री की जुबान फिसली और उन्होंने पुराने वाहन बदलने की जगह राजनीति पर बोल दिया। इस पर संसद में विपक्ष की तरफ से काफी नारेबाजी भी हुई। दरअसल, वित्त मंत्री पुराने वाहनों की नीति को लेकर सरकार की योजना बता रही थीं। इसी दौरान उन्होंने एक वाक्य- 'रिप्लेसिंग द ओल्ड व्हीकल' (पुराने वाहनों को हटाना) की जगह 'रिप्लेसिंग द ओल्ड पॉलिटिकल' यानी (पुरानी राजनीति को हटाना) बोल दिया। बोलते ही उन्हें गलती समझ आ गई और मुस्कुराते हुए उन्होंने अपने बयान को सही किया।

 वाहन स्क्रैपिंग में राज्यों की मदद करेगी सरकार, 
केंद्र सरकार वाहनों की स्क्रैपिंग में राज्यों की मदद करेगी। प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को बदलना हमारी अर्थव्यवस्था को हरा-भरा करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह बहुत ही आवश्यक है। प्रदूषण करने वाले पुराने वाहनों से छुटकारा पाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

केंद्रीय बजट 2023-24 में केंद्र सरकार के पुराने वाहनों को स्क्रैप करने और बदलने के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया गया है, साथ ही पुराने सरकारी वाहनों और एंबुलेंस को बदलने में राज्यों की मदद की जाएगी। हाल ही में, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारों, परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाले नौ लाख से अधिक वाहन, जो 15 साल से पुराने हैं, 1 अप्रैल से सड़कों से हट जाएंगे। यह नियम रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव में इस्तेमाल होनेवाले वाहनों (बख्तरबंद व अन्य) पर लागू नहीं होगा।

पुराने वाहन बदलना
यह होगा : केंद्र सरकार के पास मौजूद प्रदूषण फैला रहे पुराने वाहनों को बदला जाएगा। राज्यों को भी सहयोग के लिए कहा जाएगा। फायदा : हरित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी।

अमृत धरोहर
यह होगा : अगले तीन साल में नम और दलदली भूमि के संरक्षण व उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। फायदा : यहां मौजूद जैव-विविधता बचाई जाएगी, इको-टूरिज्म भी शुरू होगा ताकि स्थानीय समुदायों की आय बढ़े।


यह भी पढ़ें - PDI Checking: नई कार की डिलीवरी लेने से पहले शोरूम पर जरूर करें ये काम, नहीं तो बाद में होगी बड़ी परेशानी

बजट सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों और लीथियम ऑयन बैटरी के दाम कम करेगी। सरकार की ओर से की गई इस घोषणा का सीधा असर इलेक्ट्रिक वाहनों और लीथियम ऑयन बैटरी को खरीदने वालों की जेब पर होगा। वित्त मंत्री की घोषणा के बाद अब इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदना सस्ता हो जाएगा।

यह भी पढ़ें - Sunroof Cars: ये हैं देश की सनरूफ वाली सबसे सस्ती कारें, ड्राइविंग का मजा कर देती हैं दोगुना