Delhi EV Policy 2.0: क्या दिल्ली की नई ईवी नीति ICE वाहनों के अंत का संकेत है? भाविश अग्रवाल ने यह कहा

उन्होंने इसे भारत की “ऊर्जा आत्मनिर्भरता” की दिशा में एक अहम कदम बताया और संकेत दिया कि कंपनी दिल्ली में अपने स्टोर और सर्विस नेटवर्क का विस्तार करेगी।

इस नीति पर विशेषज्ञों की क्या राय है?

अग्रवाल ने नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की एक पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने ईवी नीति के मसौदे की सराहना करते हुए इसे "ताजी हवा का झोंका" बताया।

उनका मानना है कि शुरुआती स्तर पर सब्सिडी मदद करती है, लेकिन बड़े स्तर पर बदलाव के लिए सख्त नियम जरूरी होते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि अन्य राज्यों को भी इस नीति से सीख लेनी चाहिए।