Bajaj Auto: बजाज ऑटो पर 34.74 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड, स्पेयर पार्ट्स की गलत श्रेणीकरण पर कार्रवाई

रुद्रपुर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि बजाज ऑटो एक ऑटोमोबाइल निर्माता है, इसलिए उसके द्वारा सप्लाई किए गए स्पेयर पार्ट्स को 'ऑटो पार्ट्स' की श्रेणी में टैक्स किया जाना चाहिए। अधिकारियों का कहना है कि ये पार्ट्स वाहन निर्माण में ही उपयोग होते हैं और इन्हें विशेष रूप से कस्टमाइज किया गया है, इसलिए इन पर अलग टैक्स लागू होता है।

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बजाज ऑटो का विरोध
बजाज ऑटो ने टैक्स डिमांड को पूरी तरह खारिज कर दिया है। कंपनी का कहना है कि वह पिछले 30 से अधिक वर्षों से अपने स्पेयर पार्ट्स का वर्गीकरण सही तरीके से कर रही है। कंपनी का तर्क है कि उसका वर्गीकरण 'जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन' और संबंधित सेक्शन व चैप्टर नोट्स पर आधारित है। इसके अलावा, एचएसएन एक्सप्लानटरी नोट्स और पूर्व न्यायिक निर्णय भी इसी वर्गीकरण का समर्थन करते हैं। कंपनी के अनुसार, टैक्स डिमांड और पेनल्टी कानूनन वैध नहीं है।

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कंपनी कानूनी लड़ाई लड़ेगी
बजाज ऑटो ने स्पष्ट किया है कि वह इस आदेश को चुनौती देने के लिए उचित कानूनी उपायों का सहारा लेगी। कंपनी ने यह भी कहा कि इस डिमांड का उसके वित्तीय स्थिति, संचालन या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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मार्केट में असर
ऑर्डर की जानकारी सामने आने के बाद बजाज ऑटो के शेयरों में हल्की गिरावट दर्ज की गई और बीएसई पर शेयर 0.46 प्रतिशत गिरकर 9,051 रुपये पर बंद हुआ।

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