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बिहार: सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी विधायक राजू सिंह को बड़ी राहत, दोषसिद्धि पर रोक से बची विधायकी; जानें मामला

Mon, 16 Nov 2026 06:20 PM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुज्जफरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुज्जफरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Mon, 16 Nov 2026 06:20 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में गैरइरादतन हत्या के मामले में बिहार के बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। इससे उनकी विधानसभा सदस्यता फिलहाल सुरक्षित रहेगी। मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है।

 

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Muzaffarpur Bihar news :bjp mla raju singh retains his seat as supreme court stays the lower court's verdict.l
बीजेपी विधायक राजू सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की साहेबगंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राजू कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में हुए गैरइरादतन हत्या के मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल उनकी विधानसभा सदस्यता सुरक्षित रहेगी। हालांकि, इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।

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दरअसल, निचली अदालत ने इस मामले में राजू कुमार सिंह को चार साल की सजा सुनाई थी। यह पूरा मामला वर्ष 2018 में नए साल के जश्न के दौरान हुई एक घटना से जुड़ा है। 31 दिसंबर 2018 को दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्म हाउस में नए साल के जश्न के दौरान हर्ष फायरिंग हुई थी। इस दौरान 45 वर्षीय आर्किटेक्ट डॉ. अर्चना गुप्ता के सिर में गोली लग गई थी। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।

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इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 जुलाई 2026 को राजू कुमार सिंह को गैरइरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए चार साल की जेल की सजा सुनाई थी। जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के अनुसार, किसी जनप्रतिनिधि को दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है।

राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए विधायक राजू कुमार सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, जो अभी लंबित है। फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता पर संकट गहरा गया था।

दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद विधायक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाकर उन्हें बड़ी राहत दी है। इससे फिलहाल उनकी विधायकी पर मंडरा रहा खतरा टल गया है।

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