Bihar News: यहां राशन कार्डधारियों में मचा हड़कंप, एक सप्ताह के अंदर नोटिस का जवाब नहीं देने पर कटेगा नाम
सोनपुर प्रखंड में 5 हजार से अधिक राशन कार्ड संदिग्ध पाए जाने के बाद प्रशासन ने संबंधित कार्डधारियों को नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं देने पर राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।
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Add as a preferredबिहार के सोनपुर प्रखंड में राशन कार्डधारियों के बीच हड़कंप मच गया है। अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) स्निग्धा नेहा के निर्देश पर जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) से जुड़े लगभग 5 हजार से अधिक राशन कार्ड संदिग्ध पाए गए हैं। इन कार्डधारियों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर संतोषजनक जवाब देने का निर्देश दिया गया है। तय समय सीमा में जवाब नहीं मिलने पर संबंधित राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे।
पंचायत स्तर पर चस्पा किए गए नोटिस
अनुमंडल कार्यालय की ओर से चिन्हित कार्डधारियों की सूची पंचायत सचिवों को भेजी गई है। पंचायत सचिवों ने संदिग्ध राशन कार्डधारियों के नाम पंचायत भवन की दीवारों पर चस्पा कर दिए हैं, ताकि संबंधित लोग समय पर अपना पक्ष रख सकें।
किन आधारों पर मिले संदिग्ध कार्ड
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर जांच की गई है। जिन राशन कार्डधारियों को संदिग्ध माना गया है, उनमें वे लोग शामिल हैं जो किसी कंपनी या फर्म के निदेशक हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 1.20 लाख रुपये से अधिक तथा शहरी क्षेत्र में 6 लाख रुपये से अधिक है, जिनके परिवार के किसी सदस्य के नाम तीन या चार पहिया वाहन पंजीकृत है । इससे 27 हजार से अधिक सदस्यों पर असर संभव है।
एसडीओ स्निग्धा नेहा ने बताया कि कुल मिलाकर 27 हजार से अधिक सदस्यों के नाम इन राशन कार्डों में दर्ज हैं। यदि एक सप्ताह के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया तो संबंधित कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे और उन्हें राशन सहित अन्य सरकारी लाभों से वंचित कर दिया जाएगा। नगर परिषद क्षेत्र में 332 और ग्रामीण क्षेत्रों में 4618 राशन कार्ड संदिग्ध पाए गए हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कई लोग मानकों के विपरीत राशन कार्ड बनवाकर सरकारी अनाज का उठाव कर रहे थे, जिसकी जांच जारी है।
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दावा-आपत्ति का अवसर
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर की अनुशंसा पर यह कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों को अपने राशन कार्ड रद्द किए जाने पर आपत्ति है, वे एक सप्ताह के भीतर प्रखंड आपूर्ति कार्यालय या अनुमंडल कार्यालय में आवेदन देकर दावा-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिल सके।
