क्यों अपने ही 66 सैनिकों को मौत की सजा दे रहा ये देश? हैरान करने वाली है वजह

क्या थे सैनिकों पर आरोप?

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इन सैनिकों को 20 अक्तूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि पूर्वी कांगो में विद्रोही लड़ाकों के साथ मुठभेड़ के दौरान उन्होंने अपनी सैन्य चौकियां छोड़कर भाग गए। गोमा गैरीसन मिलिट्री कोर्ट ने वालिकाले में में मुकदमे की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से 70 सैनिकों के लिए मौत की सजा और एक सैन्य खुफिया अधिकारी के लिए 10 साल जेल की मांग की गई थी। अदालत ने 6 नवंबर को 66 सैनिकों को मौत की सजा सुनाई। 

पूर्वी कांगो में विद्रोही संघर्ष जारी है

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के पूर्वी इलाके में कई दशकों से सशस्त्र संघर्ष जारी है। यहां सरकारी सेना का मुकाबला फ्रंट फॉर द रिफाउंडेशन ऑफ द नेशन (एफआरएन) नामक विद्रोही गठबंधन से है। इस गठबंधन में एम23 (एम23) और एलायंस रिवर कांगो (एएफसी) जैसे गुट शामिल हैं। कांगो सरकार पड़ोसी देश रवांडा पर एम23 को सैन्य समर्थन देने का आरोप लगाती रही है। रवांडा और विद्रोही गुट इन आरोपों से इंकार करते हैं। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने संघर्ष में रवांडा की भूमिका को लेकर गंभीर चिंता जताई है।

कांगो की सेना को लंबे समय से कमजोर प्रबंधन, अनुशासनहीनता और सैन्य अभियानों में तालमेल की कमी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। वहीं, सैनिकों ने कम वेतन और पर्याप्त हथियारों व सैन्य उपकरणों की कमी की शिकायतें भी की हैं। 

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पहले भी 27 सैनिकों को दी गई मौत की सजा

वालिकाले में दिए गए इस फैसले से पहले अक्तूबर 2026 में भी कांगो की सैन्य अदालत ने 27 सैनिकों को मौत की सजा सुनाई थी। इन सैनिकों पर भी विद्रोहियों के साथ मुठभेड़ के दौरान अग्रिम मोर्चे से भागने और सैन्य आदेशों का पालन नहीं करने के आरोप थे। इसके पहले 2024 में डीआर कांगो की सरकार ने मौत की सजा पर लगी करीब 20 साल पुरानी रोक हटा दी थी।

 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की सरकार ने यह फैसला सेना के भीतर देशद्रोह और विद्रोह जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दलील देते हुए लिया था। सरकार के मुताबिक, मौत की सजा का प्रावधान सशस्त्र विद्रोही गुटों से जुड़े लोगों, बगावत करने वालों और देशद्रोह तथा युद्ध अपराधों के दोषियों पर भी लागू हो सकता है।

हालांकि, मानवाधिकार संगठनों ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की थी। संगठनों ने निष्पक्ष सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई थी। मौत की सजा बहाल होने के बाद से अब तक किसी को आधिकारिक तौर पर फांसी दिए जाने की पुष्टि नहीं हुई है। 

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अभी तक 381 सैनिकों को मौत की सजा 

एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 की शुरुआत से अब तक कांगो की सैन्य अदालतों ने कम से कम 507 सैनिकों को अलग-अलग अपराधों में दोषी ठहराया गया है। इनमें से 381 सैनिकों को मौत की सजा सुनाई चुकी है। मौत की सजा पाने वालों में देश के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला भी शामिल हैं। 

उन्हें अक्तूबर 2025 में युद्ध अपराध, देशद्रोह और अन्य गंभीर आरोपों में उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई गई थी। कबीला ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इंकार किया था, लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं हुए। बाद में उन्हें फ्रंट फॉर द रिफाउंडेशन ऑफ द नेशन का नेता घोषित किया गया।