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8वां वेतन आयोग: 7 और 10 अगस्त की बैठक में क्या होगा; किन कर्मचारियों के मुद्दों पर होगी चर्चा?
Mon, 27 Jul 2026 08:31 AM IST
निर्मल कांत
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
Published by: निर्मल कांत
Updated Mon, 27 Jul 2026 08:31 AM IST
सार
8वें वेतन आयोग ने कर्मचारी संगठनों के साथ अगस्त में दो बैठकें बुलाई हैं। वेतन, पेंशन और भत्तों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, जानिए किन संगठनों को मिलेगा शामिल होने का मौका?
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8th pay Commission
- फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने कहा है कि वह अगले महीने कर्मचारी संगठनों के साथ दो और बैठकें करेगा। इन बैठकों में वेतन और नौकरी से जुड़े दूसरे मुद्दों पर चर्चा होगी। आयोग के नोटिस के अनुसार, 7 और 10 अगस्त को दिल्ली में बैठक होगी।
कौन से संगठन ले सकेंगे हिस्सा?
इन बैठकों में केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों के संघ, महासंघ और यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जो कर्मचारी संगठन बैठक में शामिल होना चाहते हैं, वे 31 जुलाई तक समय मांग सकते हैं।
आयोग ने कहा है कि सिर्फ वही संगठन आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने पहले अपना ज्ञापन जमा किया है। साथ ही, जिन संगठनों की अब तक आयोग के साथ दिल्ली या किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बैठक नहीं हुई है, वही इसके लिए पात्र होंगे। आयोग ने कहा कि आवेदन के साथ यूनिक मेमो आईडी देना जरूरी होगा। बैठक का समय और जगह बाद में बताई जाएगी।
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बैठक में किन मुद्दों पर होगी चर्चा?
इन बैठकों में कर्मचारी संगठन वेतन बढ़ाने, पेंशन, भत्ते, फिटमेंट फैक्टर, पदोन्नति, करियर में आगे बढ़ने और नौकरी की शर्तों जैसे मुद्दे उठाएंगे।
क्या दूसरे राज्यों में भी होंगी बैठकें?
आयोग ने कहा कि अगस्त की बैठकें परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आने वाले महीनों में दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी ऐसी बैठकें होंगी। दिल्ली-एनसीआर से बाहर के कर्मचारी संगठन अपने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या सबसे नजदीकी जगह पर बैठक के लिए समय मांग सकते हैं।
ये भी पढ़ें: Biz Updates: क्रिप्टो की निगरानी के लिए नए दिशा-निर्देश जारी, जीई फसलों को अपनाने में तेजी लाने की मांग
कर्मचारियों का डाटा जमा करने की आखिरी तारीख क्या है?
आयोग ने मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कर्मचारियों का डाटा अपलोड करने की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी है। अब यह डाटा 31 जुलाई तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा। आयोग ने साफ किया है कि सिर्फ आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड किया गया डाटा ही माना जाएगा। ईमेल या कागज पर भेजी गई जानकारी स्वीकार नहीं की जाएगी।
आयोग की अगली बैठकें कहां होंगी?
आयोग ने 9 और 10 जुलाई को कोलकाता में भी अलग-अलग पक्षों के साथ बैठकें की थीं। दिल्ली के बाद यह बातचीत देश के दूसरे हिस्सों में भी जारी रहेगी। अगली बैठकें 7 और 8 सितंबर को चेन्नई और 9 सितंबर को पुडुचेरी में होंगी।
आयोग ने कहा कि इन बैठकों में शामिल होने के इच्छुक केंद्र सरकार के संगठन, संस्थान, संघ और यूनियनें 18 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ज्ञापन जमा करने के बाद मिली यूनिक मेमो आईडी का इस्तेमाल करना होगा। चेन्नई और पुडुचेरी की बैठकों का समय और स्थान बाद में बताया जाएगा।
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कौन से संगठन ले सकेंगे हिस्सा?
इन बैठकों में केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों के संघ, महासंघ और यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जो कर्मचारी संगठन बैठक में शामिल होना चाहते हैं, वे 31 जुलाई तक समय मांग सकते हैं।
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आयोग ने कहा है कि सिर्फ वही संगठन आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने पहले अपना ज्ञापन जमा किया है। साथ ही, जिन संगठनों की अब तक आयोग के साथ दिल्ली या किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बैठक नहीं हुई है, वही इसके लिए पात्र होंगे। आयोग ने कहा कि आवेदन के साथ यूनिक मेमो आईडी देना जरूरी होगा। बैठक का समय और जगह बाद में बताई जाएगी।
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बैठक में किन मुद्दों पर होगी चर्चा?
इन बैठकों में कर्मचारी संगठन वेतन बढ़ाने, पेंशन, भत्ते, फिटमेंट फैक्टर, पदोन्नति, करियर में आगे बढ़ने और नौकरी की शर्तों जैसे मुद्दे उठाएंगे।
क्या दूसरे राज्यों में भी होंगी बैठकें?
आयोग ने कहा कि अगस्त की बैठकें परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आने वाले महीनों में दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी ऐसी बैठकें होंगी। दिल्ली-एनसीआर से बाहर के कर्मचारी संगठन अपने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या सबसे नजदीकी जगह पर बैठक के लिए समय मांग सकते हैं।
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कर्मचारियों का डाटा जमा करने की आखिरी तारीख क्या है?
आयोग ने मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कर्मचारियों का डाटा अपलोड करने की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी है। अब यह डाटा 31 जुलाई तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा। आयोग ने साफ किया है कि सिर्फ आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड किया गया डाटा ही माना जाएगा। ईमेल या कागज पर भेजी गई जानकारी स्वीकार नहीं की जाएगी।
आयोग की अगली बैठकें कहां होंगी?
आयोग ने 9 और 10 जुलाई को कोलकाता में भी अलग-अलग पक्षों के साथ बैठकें की थीं। दिल्ली के बाद यह बातचीत देश के दूसरे हिस्सों में भी जारी रहेगी। अगली बैठकें 7 और 8 सितंबर को चेन्नई और 9 सितंबर को पुडुचेरी में होंगी।
आयोग ने कहा कि इन बैठकों में शामिल होने के इच्छुक केंद्र सरकार के संगठन, संस्थान, संघ और यूनियनें 18 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ज्ञापन जमा करने के बाद मिली यूनिक मेमो आईडी का इस्तेमाल करना होगा। चेन्नई और पुडुचेरी की बैठकों का समय और स्थान बाद में बताया जाएगा।
