Biz Updates: इंडिया पोस्ट का '24 स्पीड पोस्ट' सेवा कल से, 24 घंटे में मिलेगी डिलीवरी
डाक विभाग 17 मार्च 2026 से अपनी नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा शुरू करने जा रहा है। इस सेवा का शुभारंभ केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन स्थित रंगभवन सभागार में दोपहर 12:30 बजे करेंगे। इस दौरान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा के तहत ग्राहकों को तत्काल और समयबद्ध शिपमेंट के लिए अगले दिन डिलीवरी की गारंटी दी जाएगी। पहले चरण में यह सुविधा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलूरू और हैदराबाद में उपलब्ध होगी। डाक विभाग का कहना है कि इस पहल से प्रीमियम एक्सप्रेस डिलीवरी सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही विभाग 24 और 48 स्पीड पोस्ट सेवाओं के जरिए क्रमशः डी+1 और डी+2 डिलीवरी समय-सीमा सुनिश्चित करेगा। इसके लिए समर्पित प्रोसेसिंग विंडो और प्राथमिकता वाले हवाई परिवहन की व्यवस्था की गई है, ताकि पार्सल और दस्तावेज तय समय के भीतर पहुंच सकें।
नई सेवा में ग्राहकों को कई आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी। इनमें ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी, एसएमएस अलर्ट के साथ एंड-टू-एंड ट्रैकिंग, व्यावसायिक ग्राहकों के लिए बीएनपीएल सुविधा, बल्क बुकिंग पर मुफ्त पिकअप, एपीआई इंटीग्रेशन और केंद्रीकृत बिलिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि तय समय से देरी होने पर मनी-बैक गारंटी दी जाएगी।
वेदांता 2,575 करोड़ रुपये जुटाएगी, डिबेंचर जारी करने को मंजूरी
वेदांता लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि उसकी निदेशक समिति ने डिबेंचर जारी कर 2,575 करोड़ रुपये तक जुटाने को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने बताया कि यह फंड जुटाव प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर किया जाएगा।
बीएसई को दी गई जानकारी के मुताबिक, समिति ने 1 लाख रुपये अंकित मूल्य वाले 2,57,500 अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, रेटेड, लिस्टेड, नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) के आवंटन को मंजूरी दी है। इनकी कुल राशि 2,575 करोड़ रुपये होगी।
कंपनी का कहना है कि यह फंडरेजिंग उसके वित्तीय स्रोतों में विविधता लाने और बैलेंस शीट को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। वेदांता लगातार अपने कर्ज को रीफाइनेंस करने और उधारी की लागत कम करने पर काम कर रही है।
वेदांता को हाल के कर्ज जुटाने के कार्यक्रमों में निवेशकों की अच्छी दिलचस्पी मिली है। अक्तूबर 2025 में कंपनी के 50 करोड़ डॉलर के बॉन्ड इश्यू को तीन गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन मिला था। वहीं, जून 2025 में लाए गए एनसीडी इश्यू को भी करीब 60 प्रतिशत अधिक सब्सक्रिप्शन मिला था।
यूनियन बैंक 20000 करोड़ रुपये तक के लॉन्ग-टर्म बॉन्ड करेगा जारी
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को कहा कि उसकी फंड रेजिंग (नॉन-कैपिटल) कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स ने लॉन्ग-टर्म बॉन्ड्स और ग्रीन बॉन्ड्स/सस्टेनेबल बॉन्ड्स जारी कर फंड जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बैंक इस फंड का उपयोग इन्फ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबल हाउसिंग और अन्य पहलों के वित्तपोषण के लिए करेगा।
बैंक द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक, कमेटी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंसिंग के लिए एक या अधिक चरणों में 20,000 करोड़ रुपये तक के लॉन्ग-टर्म बॉन्ड्स जारी करने को मंजूरी दी है।
यूनियन बैंक ने यह भी कहा कि वह इस स्वीकृत राशि में से कुछ हिस्सा मौजूदा वित्त वर्ष, यानी 31 मार्च 2026 से पहले जुटाने की संभावना तलाश रहा है। सर्कुलर में कहा गया है कि बोर्ड द्वारा मंजूर योजना के तहत बैंक 7,500 करोड़ रुपये तक जुटाने के अवसरों पर विचार कर सकता है। इसमें 3,000 करोड़ रुपये का बेस इश्यू और 4,500 करोड़ रुपये का ग्रीन शू ऑप्शन शामिल है। बैंक के अनुसार, प्रस्तावित बॉन्ड्स की अवधि 10 वर्ष होगी।
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