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Biz Updates: आज से महंगी होंगी ह्यूंडई की कारें; 1 फरवरी से महंगे होंगे पान मसाला, सिगरेट समेत तंबाकू उत्पाद
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: पवन पांडेय
Updated Thu, 01 Jan 2026 05:21 AM IST
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बिजनेस अपडेट
- फोटो : अमर उजाला
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ह्यूंडई मोटर इंडिया एक जनवरी से अपने सभी वाहनों की कीमतों में लगभग 0.6 फीसदी की बढ़ोतरी करेगी। कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण कंपनी वाहनों के दाम बढ़ा रही है। ह्यूंडई मोटर इंडिया ने बुधवार को कहा, कीमती धातुओं और जिंस उत्पादों की कीमतें बढ़ने से सभी मॉडलों के दाम में 0.6 फीसदी की औसत वृद्धि करेगी। हालांकि, ग्राहकों पर लागत का भार डालने का कम प्रयास किया जाएगा।
लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव नहीं
केंद्र सरकार ने बुधवार को पीपीएफ समेत विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। यह लगातार सातवीं तिमाही है, जब ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लघु बचत योजनाओं के लिए ये दरें एक जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा, 2025-26 की चौथी तिमाही के लिए लघु बचत योजनओं पर ब्याज की दरें समान बनी रहेंगी।
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लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव नहीं
केंद्र सरकार ने बुधवार को पीपीएफ समेत विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। यह लगातार सातवीं तिमाही है, जब ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लघु बचत योजनाओं के लिए ये दरें एक जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा, 2025-26 की चौथी तिमाही के लिए लघु बचत योजनओं पर ब्याज की दरें समान बनी रहेंगी।
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1 फरवरी से महंगे होंगे पान मसाला सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद
केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों और पान मसाला पर लागू होने वाले नए कर नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। 1 फरवरी से इन उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और नया सेस प्रभावी हो जाएगा। नया टैक्स ढांचा वर्तमान में लागू जीएसटी कंपनसेशन सेस का स्थान लेगा। अधिसूचना के अनुसार, 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी की दर 40 प्रतिशत होगी, जबकि बीड़ी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू रहेगा। इसके अलावा पान मसाला पर स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लगाया जाएगा। वहीं, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी देय होगा। वित्त मंत्रालय ने कर चोरी रोकने के लिए च्युइंग तंबाकू, जर्दा और गुटखा बनाने वाली मशीनों की क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह के लिए नए नियम, 2026 भी अधिसूचित किए हैं।
बता दें, संसद ने दिसंबर में ही नए करों से संबंधित विधेयकों को मंजूरी दी थी। यह कदम न केवल सरकारी राजस्व को सुव्यवस्थित करने के लिए उठाया गया है, बल्कि इसे सिन गुड्स (स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुएं) पर नियंत्रण के तौर पर भी देखा जा रहा है। वर्तमान में लागू जीएसटी कंपनसेशन सेस 1 फरवरी से स्वतः समाप्त हो जाएगा।
केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों और पान मसाला पर लागू होने वाले नए कर नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। 1 फरवरी से इन उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और नया सेस प्रभावी हो जाएगा। नया टैक्स ढांचा वर्तमान में लागू जीएसटी कंपनसेशन सेस का स्थान लेगा। अधिसूचना के अनुसार, 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी की दर 40 प्रतिशत होगी, जबकि बीड़ी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू रहेगा। इसके अलावा पान मसाला पर स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लगाया जाएगा। वहीं, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी देय होगा। वित्त मंत्रालय ने कर चोरी रोकने के लिए च्युइंग तंबाकू, जर्दा और गुटखा बनाने वाली मशीनों की क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह के लिए नए नियम, 2026 भी अधिसूचित किए हैं।
बता दें, संसद ने दिसंबर में ही नए करों से संबंधित विधेयकों को मंजूरी दी थी। यह कदम न केवल सरकारी राजस्व को सुव्यवस्थित करने के लिए उठाया गया है, बल्कि इसे सिन गुड्स (स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुएं) पर नियंत्रण के तौर पर भी देखा जा रहा है। वर्तमान में लागू जीएसटी कंपनसेशन सेस 1 फरवरी से स्वतः समाप्त हो जाएगा।
तकनीकी खराबी के बावजूद बोइंग उड़ा रहा एअर इंडिया, डीजीसीए ने मांगा स्पष्टीकरण
नागर विमानन नियामक (डीजीसीए) ने बार-बार तकनीकी खामियां सामने आने के बावजूद एअर इंडिया की ओर से बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान उड़ाने पर कड़ा रुख अपनाया है। सूत्रों के मुताबिक, डीजीसीए ने इस मामले में एअर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। डीजीसीए की ओर से इस सप्ताह जारी कारण बताओ नोटिस में ड्रीमलाइनर विमान वीटी-एएनआई से जुड़ी कई तकनीकी खराबियों का जिक्र किया गया है। साथ ही 28 जून, 2025 को संचालित एक उड़ान के दौरान न्यूनतम उपकरण सूची (एमईएल) के पालन में कमी को भी रेखांकित किया गया है। डीजीसीए ने उड़ान संख्या एआई-258 और एआई-357 के संचालन में विमान सुरक्षा, एमईएल अनुपालन और फ्लाइट क्रू के निर्णय लेने को लेकर गंभीर चिंताएं जताई।
दोनों उड़ानें आमतौर पर दिल्ली-टोक्यो रूट पर संचालित होती हैं। इन उड़ानों की सही तारीखों की पुष्टि नहीं हो सकी है। डीजीसीए ने यह भी कहा कि विमान को पहले से मौजूद तकनीकी समस्याओं और सिस्टम में गिरावट की जानकारी होने के बावजूद उड़ाया गया, जो सुरक्षा मानकों के खिलाफ है। इस पूरे मामले पर एअर इंडिया की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल यह भी स्पष्ट नहीं है कि संबंधित विमान वीटी-एएनआई इस समय परिचालन से बाहर है या नहीं।
नागर विमानन नियामक (डीजीसीए) ने बार-बार तकनीकी खामियां सामने आने के बावजूद एअर इंडिया की ओर से बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान उड़ाने पर कड़ा रुख अपनाया है। सूत्रों के मुताबिक, डीजीसीए ने इस मामले में एअर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। डीजीसीए की ओर से इस सप्ताह जारी कारण बताओ नोटिस में ड्रीमलाइनर विमान वीटी-एएनआई से जुड़ी कई तकनीकी खराबियों का जिक्र किया गया है। साथ ही 28 जून, 2025 को संचालित एक उड़ान के दौरान न्यूनतम उपकरण सूची (एमईएल) के पालन में कमी को भी रेखांकित किया गया है। डीजीसीए ने उड़ान संख्या एआई-258 और एआई-357 के संचालन में विमान सुरक्षा, एमईएल अनुपालन और फ्लाइट क्रू के निर्णय लेने को लेकर गंभीर चिंताएं जताई।
दोनों उड़ानें आमतौर पर दिल्ली-टोक्यो रूट पर संचालित होती हैं। इन उड़ानों की सही तारीखों की पुष्टि नहीं हो सकी है। डीजीसीए ने यह भी कहा कि विमान को पहले से मौजूद तकनीकी समस्याओं और सिस्टम में गिरावट की जानकारी होने के बावजूद उड़ाया गया, जो सुरक्षा मानकों के खिलाफ है। इस पूरे मामले पर एअर इंडिया की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल यह भी स्पष्ट नहीं है कि संबंधित विमान वीटी-एएनआई इस समय परिचालन से बाहर है या नहीं।
निर्यातकों के लिए 4,531 करोड़ की योजना शुरू
टैरिफ संकट के बीच केंद्र सरकार ने निर्यातकों को वैश्विक बाजारों तक बेहतर पहुंच दिलाने के लिए 4,531 करोड़ रुपये की समर्थन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और खरीदारों से सीधे संपर्क के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। यह योजना सरकार के 25,060 करोड़ रुपये के निर्यात प्रोत्साहन मिशन का हिस्सा है। वर्ष 2025 से 2031 के बीच योजना पर 4,531 करोड़ खर्च होंगे। वहीं, चालू वित्त वर्ष में 500 करोड़ अलग से तय किए गए हैं। विदेश व्यापार महानिदेशक अजय भादू ने कहा, योजना के तहत खरीदारों-विक्रेताओं की बैठक, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं विदेशी खरीदारों के भारत आकर निर्यातकों से सीधे बात करने वाले आयोजनों के लिए संगठित वित्तीय और संस्थागत सहयोग दिया जाएगा।
टैरिफ संकट के बीच केंद्र सरकार ने निर्यातकों को वैश्विक बाजारों तक बेहतर पहुंच दिलाने के लिए 4,531 करोड़ रुपये की समर्थन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और खरीदारों से सीधे संपर्क के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। यह योजना सरकार के 25,060 करोड़ रुपये के निर्यात प्रोत्साहन मिशन का हिस्सा है। वर्ष 2025 से 2031 के बीच योजना पर 4,531 करोड़ खर्च होंगे। वहीं, चालू वित्त वर्ष में 500 करोड़ अलग से तय किए गए हैं। विदेश व्यापार महानिदेशक अजय भादू ने कहा, योजना के तहत खरीदारों-विक्रेताओं की बैठक, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं विदेशी खरीदारों के भारत आकर निर्यातकों से सीधे बात करने वाले आयोजनों के लिए संगठित वित्तीय और संस्थागत सहयोग दिया जाएगा।
स्टील उत्पादों पर ड्यूटी अच्छा फैसला- जिंदल
भारत ने घरेलू इस्पात उद्योग को सस्ते विदेशी आयात से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कुछ चुनिंदा इस्पात उत्पादों पर तीन साल के लिए रक्षोपाय शुल्क लगा दिया है। पहले वर्ष में 12 फीसदी शुल्क लगेगा। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन जिन्दल ने कहा, सेफगार्ड ड्यूटी लगाना सरकार का संतुलित फैसला है। इसका उद्देश्य घरेलू स्टील बाजार को स्थिर रखना है, ताकि स्टील की लगातार और भरोसेमंद आपूर्ति मिलती रहे।
श्याम धनी इंडस्ट्रीज का आईपीओ बढ़त में सूचीबद्ध
मसाला निर्माण कंपनी श्याम धनी इंडस्ट्रीज का आईपीओ 90 फीसदी की उछाल के साथ एनएसई इमर्ज पर प्रति इक्विटी शेयर 133 रुपये में सूचीबद्ध हुआ। आईपीओ सूचीबद्ध होते ही 139.65 रुपये की हाई प्राइज को छू गया। इसके पूर्व यह आईपीओ एसएमई में एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर 65-70 रुपये प्राइज बैंड और 38.49 करोड़ जुटाने के लक्ष्य के साथ 22 दिसंबर को खुला था।
भारत ने घरेलू इस्पात उद्योग को सस्ते विदेशी आयात से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कुछ चुनिंदा इस्पात उत्पादों पर तीन साल के लिए रक्षोपाय शुल्क लगा दिया है। पहले वर्ष में 12 फीसदी शुल्क लगेगा। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन जिन्दल ने कहा, सेफगार्ड ड्यूटी लगाना सरकार का संतुलित फैसला है। इसका उद्देश्य घरेलू स्टील बाजार को स्थिर रखना है, ताकि स्टील की लगातार और भरोसेमंद आपूर्ति मिलती रहे।
श्याम धनी इंडस्ट्रीज का आईपीओ बढ़त में सूचीबद्ध
मसाला निर्माण कंपनी श्याम धनी इंडस्ट्रीज का आईपीओ 90 फीसदी की उछाल के साथ एनएसई इमर्ज पर प्रति इक्विटी शेयर 133 रुपये में सूचीबद्ध हुआ। आईपीओ सूचीबद्ध होते ही 139.65 रुपये की हाई प्राइज को छू गया। इसके पूर्व यह आईपीओ एसएमई में एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर 65-70 रुपये प्राइज बैंड और 38.49 करोड़ जुटाने के लक्ष्य के साथ 22 दिसंबर को खुला था।
