Budget 2026 Key Points: निर्मला के नौवें बजट में किसे क्या मिला? आसान भाषा में बिंदुवार पढ़ें सारी डिटेल

आयकर दाता

• इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

शेयर मार्केट और निवेशकों के लिए बड़े एलान

• दुरुपयोग रोकने के लिए देना पड़ेगा अतिरिक्त बायबैक कर।
• सभी शेयरधारकों के बायबैक पर पूंजीगत लाभ के रूप में कर का प्रस्ताव।
• कॉरपोरेट प्रवर्तकों के लिए 22 प्रतिशत टैक्सेशन।
• गैर कॉरपोरेट प्रवर्तकों के लिए 30 प्रतिशत टैक्स।
• वायदा सौदों पर एसटीटी को बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत किया।
• ऑप्शन प्रीमियम और कार्यकलाप पर STT को बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत किया।

कृषि- किसानों के लिए योजनाएं 

•  कृषि मंत्रालय के लिए ₹1.40 लाख करोड़ से अधिक आवंटित किया गया है, खासकर छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस।
•  बजट में छोटे व सीमांत किसानों की आय बढ़ाने को प्राथमिकता दी जाएगी।
• 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास, तथा तटीय क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन वैल्यू चेन को मजबूत की घोषणा।
• पशुपालन के लिए लोन-आधारित सब्सिडी कार्यक्रम शुरू होंगे और पशुधन संगठनों को बढ़ावा।
• नारियल, काजू, कोको, चंदन, अखरोट, बादाम आदि फसलों के लिए समर्पित सहायता कार्यक्रम और वैश्विक बाजार हेतु ब्रांडिंग सहायता दी जाएगी।
• भारत-VISTAAR नामक बहुभाषी AI टूल शुरू होगा ताकि किसान बेहतर निर्णय ले सकें और उत्पादकता बढ़ा सकें।

शिक्षा और रोजगार के लिए क्या हुई घोषणाएं

• 3 नए आर्युर्वेद कॉलेज खोले जाएंगे।
• पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप की बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक गलियारों के पास स्थापना होगी।
• STEM संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा।
• नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना होगी।
• 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइड्स के कौशल बढ़ाने की योजना शुरू होगी।
• नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड स्थापित होगी।
• 1.5 लाख केयरगिवर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा।

महिलाएं के लिए एलान

• बजट में हर जिले में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए महिला छात्रावास बनाने की घोषणा की गई है। 
• SHE Marts (शी मार्ट) महिलाओं के लिए समर्पित ऐसे बाजार/प्लैटफॉर्म हैं, जहां महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, स्टार्टअप्स और कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने का सीधा अवसर मिलेगा। 
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एमएसएमई

• 200 विरासती औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने के लिए योजना का प्रस्ताव। 
• एमएसएमई को चैंपियन के तौर पर विकसित करने के लिए सहायता देने का प्रस्ताव, त्रि-आयामी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।
• उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की एसएमई विकास निधि का प्रस्ताव। 
• आत्मनिर्भर भारत निधि में दो हजार करोड़ रुपये के टॉप अप का प्रस्ताव।
• TReDS के साथ एमएसएमई को सात लाख करोड़ रुपये से अधिक धनराशि मुहैया कराई गई। TReDS के लेनदेन निपटान प्लेटफॉर्म के रूप में अनिवार्य किया गया। TReDS प्लेटफॉर्म पर बीजक छूट के लिए सीजीटीएमएसई के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता। 
• एमएसएमई में सरकारी खरीद के बारे में सूचना साझा करने के लिए जेम को TReDS से जोड़ा गया। TReDS प्राप्तियों को अस्ति-समर्थित प्रतिभूतियों के रूप में शुरू किया गया। 
• टियर-2 और टियर-3 कस्बों में कॉरपोरेट मित्रों को तैयार करने के लिए पेशेवर संस्थानों को मदद। 
• अर्ध पेशेवर एमएसएमई को किफायती लागतर पर अनुपालन अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायता।

रेलवे और जलमार्ग की घोषणाएं

• सात हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का बनाने का एलान

1. मुंबई से पुणे
2. पुणे से हैदराबाद
3. हैदराबाद से बंगलूरू
4. हैदराबाद से चेन्नई
5. चेन्नई से बंगलूरू
6. दिल्ली से वाराणसी
7. वाराणसी से सिलीगुड़ी

जलमार्ग के लिए घोषणाएं

• पांच वर्ष में 20 नए जल मार्ग भी शुरू होंगे।
• वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी। 
• समुद्री विमान वीजीएफ योजना की शुरुआत होगी।

 
रक्षा बजट में क्या कुछ?

• कुल 15 फीसदी की बढ़ोतरी 
• 78 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित
• आधुनिकीकरण के लिए 21 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे
• रक्षा मंत्रालय (सिविल) का बजट घटकर ₹28,554.61 करोड़
• रक्षा सेवाओं (राजस्व) का बजट बढ़कर ₹3,65,478.98 करोड़
• रक्षा पूंजीगत व्यय में सबसे अधिक 21.84% की बढ़ोतरी 
• रक्षा पेंशन का आवंटन 6.53% बढ़कर ₹1,71,338.22 करोड़ 

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