Biz Updates: हाइक बंद करेगी वैश्विक कारोबार; US टैरिफ के बीच EEPC इंडिया ने सरकार से मदद मांगी

हाइक के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कविन मित्तल ने घोषणा की है कि कंपनी वैश्विक स्तर पर बंद हो जाएगी। कंपनी का अमेरिकी कारोबार, जो सिर्फ नौ महीने पहले शुरू हुआ था। मित्तल ने एक्स पर कहा कि कंपनी की शुरुआत अच्छी हुई लेकिन लेकिन इसे वैश्विक स्तर पर स्केल करना एक "पूरी तरह से पुनर्संरचना" की मांग करेगा, जो पूंजी और समय का सबसे अच्छा उपयोग नहीं है। उन्होंने कहा कि 13 साल में पहली बार उन्होंने अपने लिए, अपनी टीम के लिए और निवेशकों के लिए इस सवाल का जवाब "नहीं" में दिया कि क्या यह पिवट करने लायक चढ़ाई है।

मित्तल ने आगे कहा कि रियल मनी गेमिंग कभी अंतिम मंजिल नहीं था, बल्कि भारत में इकाई अर्थशास्त्र और ट्रैक्शन को परखने का अस्थायी रास्ता था। उन्होंने यह कहते हुए अफसोस जताया कि भारत में शुरुआत करने के कारण उन्हें ऐसे मॉडल में बंधना पड़ा, जहां नियामक चुनौतियां थीं। इससे अस्थायी रास्ता अधिक स्थायी चुनौती में बदल गया।
अमेरिकी टैरिफ को लेकर EEPC इंडिया ने सरकार से मदद मांगी
इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (EEPC) ने सरकार से आग्रह किया है कि अमेरिका ने टैरिफ नीतियों के तहत जो दंडात्मक शुल्क लगाए हैं, उसका कुछ हिस्सा वहन करने में सहायता दी जाए। परिषद ने ब्याज समानिकरण योजना (IES) को पुनः लागू करने और सस्ती निर्यात वित्त उपलब्ध कराने की मांग की। EEPC चेयरमैन पंकज चड्ढा ने कहा कि अमेरिका को भारत का इंजीनियरिंग निर्यात लगभग 20 अरब डॉलर है, जो कुल निर्यात का 45% है और हालिया टैरिफ से गंभीर दबाव में है। MSME इकाइयों को बिना जमानत ऋण, कम ब्याज दर और क्रेडिट रेटिंग में छूट की जरूरत बताई गई। परिषद ने 30% शुल्क असमानता का हवाला देते हुए 15% समर्थन मांगा है।
कोल इंडिया कर्मचारी अनुग्रह राशि ₹25 लाख करेगी
केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने घोषणा की कि कोल इंडिया अब खदान दुर्घटना में श्रमिकों के लिए अनुग्रह राशि 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करेगी तथा कर्मचारियों को 1 करोड़ और ठेका श्रमिकों को 40 लाख का अतिरिक्त बीमा देगी। 17 सितंबर से सभी कर्मचारियों को पहली बार वर्दी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोयला आयात पर निर्भरता घटाकर सरकार ने 60,000 करोड़ रुपये बचाए। अर्जेंटीना व जाम्बिया में लिथियम समेत खनिजों की खोज जारी है। कोल इंडिया ने इस वर्ष 875 मिलियन टन उत्पादन लक्ष्य रखा है और जारखंड समेत कई राज्यों में खदान बंदी व पुनर्वास पर कार्य चल रहा है।
हड़ताल कर रहे बोइंग कर्मियों ने अनुबंध प्रस्ताव ठुकराया
बोइंग के 3,200 कर्मचारी लड़ाकू विमान और हथियार प्रणाली बनाने के काम से जुड़े हैं। लगभग छह सप्ताह से ये कर्मी हड़ताल पर हैं। इन लोगों ने नए अनुबंध प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। यूनियन के अनुसार, 57% सदस्यों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। अंतरराष्ट्रीय मशीनिस्ट और एयरोस्पेस वर्कर्स संघ ने कहा कि संशोधित प्रस्ताव में पर्याप्त साइनिंग बोनस और 401(k) लाभ में बढ़ोतरी शामिल नहीं थी। बोइंग प्रबंधन ने 5 साल के समझौते में 45% औसत वेतन वृद्धि का दावा किया है। हड़ताल कर रहे कर्मियों और प्रबंधन के बीच कोई नई वार्ता तय नहीं है। कंपनी ने स्थायी विकल्प भर्ती की योजना बनाई है। हड़ताल से रक्षा और अंतरिक्ष कारोबार प्रभावित हो सकता है।
मशहूर फैशन डिजाइनर जियोर्जियो अरमानी ने अपने उत्तराधिकारियों को 15 प्रतिशत हिस्सा बेचने का निर्देश दिया था। इसमें प्राथमिकता के तौर पर फ्रांसीसी समूह एलवीएमएच, आईवियर विशाल या कॉस्मेटिक्स कंपनी लॉरियल थी। अरमानी ने अपने व्यापार साम्राज्य का 40 फीसदी हिस्सा अपने लंबे समय के सहयोगी लियो डेल'ओरको को दिया था। इसके बाद भतीजी सिल्वाना अरमानी और भतीजे आंद्रेआ कैमराना को 15-15 फीसदी हिस्सा दिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अरमानी की अपने व्यापार के लिए एक वसीयत और निजी संपत्ति के लिए दूसरी वसीयत बृहस्पतिवार को इटालियन कर अधिकारियों के पास जमा की गई है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन इंडिया पर प्रतिबंधित चाकू बेचने के आरोप की कार्यवाही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस भेजा है। इसमें आरोपों की जांच कर 10 दिनों में कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने को कहा है। यह भी कहा कि प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली आयोग की पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत इस पर संज्ञान लिया है। कंपनी ने प्रतिक्रिया नहीं दी है। केंद्र सरकार के अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है।
कर्नाटक सरकार ने सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में टिकट की कीमत सभी करों को छोड़कर 200 रुपये तय कर दी है। हालांकि, 75 या उससे कम सीटों वाले प्रीमियम सुविधाओं वाले मल्टी-स्क्रीन सिनेमाघरों को 200 रुपये की अधिकतम टिकट मूल्य सीमा से छूट दी गई है। इस संबंध में शुक्रवार को कर्नाटक सिनेमा (नियंत्रण) नियम, 2014 में संशोधन कर अधिसूचना जारी की गई।
आरबीआई ने शुक्रवार को कहा, फोन-पे टेक्नोलॉजी सर्विसेज और आदित्य बिड़ला फाइनेंस सहित नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने विभिन्न कारणों से अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस कर दिए हैं। एक अन्य विज्ञप्ति में केंद्रीय बैंक ने कहा, उसने 31 एनबीएफसी के पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रद्द कर दिए हैं। फोन-पे टेक्नोलॉजी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान व्यवसाय से बाहर निकलने के बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस किया है।
सरकार को उम्मीद है कि चीनी कर्मचारियों के जाने से भारत में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन के कामकाज पर बड़ा असर नहीं होगा। फॉक्सकॉन की सब्सिडियरी युझान टेक्नोलॉजी ने तमिलनाडु प्लांट से 300 चीनी इंजीनियरों को वापस बुला लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने ताइपे में कहा, कुछ चीनी कर्मचारियों को वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उन्हें लौटने के लिए कहा गया था। लेकिन, उन्हें क्यों बुलाया गया, यह स्पष्ट नहीं है। हालांकि, भारत में फॉक्सकॉन के संचालन पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, फॉक्सकॉन पिछले पांच वर्षों से चेन्नई के पास अपने प्लांट में काम कर रही है। बंगलूरू के पास एक नया प्लांट लग रहा है। इसलिए, वे वहां के कुछ कर्मचारियों, ताइवान और अमेरिका के कुछ लोगों के साथ काम चलाने में कामयाब रहे।
सीएट लि. ने जीएसटी दर में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए टायरों की कीमतों में कटौती की घोषणा की। सिएट के एमडी-सीईओ अर्णब बनर्जी ने शुक्रवार को कहा, कंपनी जीएसटी कटौती का पूरा फायदा अपने डीलरों और ग्राहकों को देगी। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। नए टायरों पर लगने वाला जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया गया है।
वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) ने एसबीआई के प्रबंध निदेशक पद के लिए रवि रंजन की सिफारिश की है। रंजन इस समय एसबीआई में उप प्रबंध निदेशक हैं। वह प्रबंध निदेशक विनय एम टोंस की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 नवंबर, 2025 को पूरा होगा। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने 11 सितंबर, 2025 को एसबीआई में एमडी पद के लिए नौ उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया था।
रियल एस्टेट सेक्टर की प्रमुख संस्था नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (NAREDCO) ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि उनके जन्मदिन, 17 सितंबर, को ‘राइट टू हाउसिंग डे’ के रूप में मनाया जाए।
नरेडको के चेयरमैन निर्मल हिरानंदानी ने पत्र में लिखा कि यह देश का सौभाग्य है कि आपके नेतृत्व में सभी के लिए आवास का सपना हकीकत में बदल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक चार करोड़ से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। हिरानंदानी ने यह भी उल्लेख किया कि पीएमएवाई-यू 2.0 और अन्य पहलें भविष्य में और अधिक आवास निर्माण को गति देंगी।
पीएसबी मंथन 2025 का दो दिवसीय आयोजन
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने दो दिवसीय कार्यक्रम पीएसबी मंथन 2025 का आयोजन किया। यह शनिवार को गुरुग्राम में संपन्न हुआ।डीएफएस के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ-साथ नियामक, उद्योग विशेषज्ञ, शिक्षाविद, प्रौद्योगिकीविद और बैंकिंग व्यवसायी शामिल हुए।
वित्तीय सेवाओं के सचिव ने रेखांकित किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अस्तित्व और स्थिरता के चरण से आगे बढ़ चुके हैं और अब वे विकसित भारत 2047 की यात्रा में विकास, नवाचार और नेतृत्व के चैंपियन के रूप में बड़ी भूमिका निभाने की स्थिति में हैं।