Tax Refunds: CBDT चेयरमैन रिफंड में देरी पर बोले- आयकर विभाग गलत दावों का विश्लेषण कर रहा, दिसंबर तक भुगतान…
सीबीडीटी चेयरमैन रवी अग्रवाल ने बताया कि आयकर विभाग कुछ मामलों में गतल कटौतियों के दावों का विश्लेषण कर रहा है। अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने के बाद वैध रिफंड दिसंबर तक जारी होने की उम्मीद है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिन टैक्सपेयर्स के दावे सही पाए जाएंगे, उन्हें रिफंड मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
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सीबीडीटी चेयरमैन रवी अग्रवाल ने सोमवार को बताया कि आयकर विभाग कुछ मामलों में गतल कटौतियों के दावों का विश्लेषण कर रहा है। इसके चलते रिफंड जारी होने में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि विभाग उन मामलों का विश्लेषण कर रहा है, जिन्हें सिस्टम ने उच्च मूल्य या लाल झंडी के रूप में चिह्नित किया है क्योंकि इनमें कुछ विशेष कटौतियों का दावा किया गया था। उन्होंने कहा कि हमने करदाताओं को यह भी लिखा है कि अगर वे कुछ भूल गए हैं तो वे संशोधित रिटर्न दाखिल करें।
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शेष रिफंड दिसंबर तक होंगे जारी
अग्रवाल ने भारत मंडपम में चल रहे भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में करदाताओं के लाउंज का उद्घाटन करने के बाद कहा कि कम मूल्य के रिफंड जारी किए जा रहे हैं। हमने विश्लेषण किया है और पाया है कि कुछ गलत रिफंड या कटौतियों का दावा किया जा रहा था। इसलिए, यह एक सतत प्रक्रिया है। हमें उम्मीद है कि शेष रिफंड इस महीने या दिसंबर तक जारी कर दिए जाएंगे।
अग्रवाल ने कहा कि रिफंड में नकारात्मक वृद्धि देखी जा रही है, शायद इसलिए क्योंकि रिफंड के दावे भी कम हो गए हैं। वहीं टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है।
रिफंड जारी करने की राशि में आई 18 प्रतिशत की गिरावट
पिछले सप्ताह तक अद्यतन आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल से 10 नवंबर के बीच रिफंड जारी करने की राशि लगभग 18 प्रतिशत घटकर 2.42 लाख करोड़ रुपये से अधिक रह गई। अग्रवाल ने यह भी कहा कि विभाग और बोर्ड प्रत्यक्ष कर मामलों में मुकदमेबाजी को कम करने के लिए काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हमने कई कदम उठाए हैं और हमारे अपीलीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं कि लंबित मामलों का निपटारा हो जाए।
40 प्रतिशत से अधिक अपीलों का निपटान किया गया
सीबीडीटी के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले वर्षों के दौरान कोविड आदि के कारण लंबित मामले बढ़ गए थे, लेकिन मैं यह साझा कर सकता हूं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 40 प्रतिशत से अधिक अपीलों का निपटान किया गया है और मुझे लगता है कि हम इस वर्ष का समापन बहुत अधिक संख्या में अपीलों के निपटारे के साथ करेंगे।
