Pension: पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान अगले महीने से होगा शुरू, 30 नवंबर तक चलेगा अभियान

यह अभियान 19 पेंशन वितरण बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी), पेंशनभोगी कल्याण संघों (पीडब्ल्यूए), रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए), दूरसंचार विभाग (डीओटी), रेलवे, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सहयोग से चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य देश के दूरदराज के हिस्सों में प्रत्येक पेंशनभोगी तक पहुंच सुनिश्चित करना है।

कार्मिक मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस वर्ष भी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अपने 1.8 लाख डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) के विशाल नेटवर्क के जरिये सभी जिलों में डीएलसी शिविरों का आयोजन करेगा। इससे सभी श्रेणी के पेंशनभोगियों को उनके बैंक की परवाह किए बिना उनके घर तक डीएलसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पेंशनभोगी इस सुविधा के बारे में अधिक जानकारी ippbonline.com से हासिल कर सकते हैं। आईपीपीबी के कर्मचारी मोबाइल उपकरणों से लैस हैं जो फिंगरप्रिंट और चेहरे के आधार पर डीएलसी करने में सक्षम हैं।

300 शहरों में कई स्थानों पर लगेंगे शिविर
बयान में कहा गया कि 19 पेंशन वितरण बैंक 300 शहरों में कई स्थानों पर शिविर लगाएंगे। इनमें वृद्ध, दिव्यांग या बीमार पेंशनभोगियों के घरों और अस्पतालों का दौरा भी शामिल है। 57 पंजीकृत पेंशनभोगी कल्याण संघ बैंकों और आईपीपीबी के समन्वय से पेंशनभोगियों को संगठित करने और शिविर आयोजित करने में सहायता करेंगे। बैंक और आईपीपीबी संयुक्त रूप से एसएमएस, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, बैनर और स्थानीय मीडिया कवरेज के जरिये पेंशनभोगियों को डीएलसी जमा करने के विकल्पों के बारे में बताने के लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान शुरू करेंगे। डीडी, एआईआर और पीआईबी टीमें ऑडियो-विजुअल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

चौथा डीएलसी अभियान पेंशनभोगियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी पहुंच पहल है। इसका लक्ष्य 2 करोड़ डीएलसी तक पहुंचना है। इसमें फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक पर बल दिया गया है। इससे देशभर के पेंशनभोगियों के लिए सार्वभौमिक कवरेज और जीवनयापन में आसानी सुनिश्चित होती है। पिछले साल डीएलसी के तीसरे अभियान के दौरान 800 से अधिक जिलों और शहरों में आयोजित 1,900 शिविरों में रिकॉर्ड 1.62 करोड़ डीएलसी तैयार किए गए। इनमें फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के जरिये 50 लाख से अधिक डीएलसी शामिल हैं। ये उपलब्धियां बैंकों, आईपीपीबी, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और पीडब्ल्यूए की सक्रिय भागीदारी से संभव हुईं।