चेक बाउंस: न डरें, न हल्के में लें; जानिए जेल का डर कितना सच और धारा 138 में क्या है सजा और कब होती है सख्ती?

वैसे तो दो साल तक की जेल और चेक की राशि से दोगुना जुर्माना हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मामले आपसी समझौते पर खत्म हो जाते हैं। चेक बाउंस होने के बाद जब आपको कानूनी नोटिस मिलता है, तो वहां से 15 दिनों की समय सीमा शुरू होती है।

• चूक न करें : कई लोग इसे सिर्फ डराने का तरीका मानते हैं और चुप बैठ जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, यह आपकी सबसे बड़ी गलती है।
• व्हाट्सएप भी है गवाह : व्हाट्सएप पर की गई बातें भी कोर्ट में आपके खिलाफ सबूत बन सकती हैं। अगर इन 15 दिनों में पेमेंट हो गया, तो केस फाइल ही नहीं होगा।

CIBIL पर पड़ेगा असर
चेक बाउंस का सबसे पहला असर आपकी क्रेडिट रेटिंग पर पड़ता है। अगर बाउंस हुआ चेक किसी लोन की EMI का है, तो आपका सिबिल स्कोर तुरंत गिर जाएगा। भविष्य में लोन मिलना पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल होगा। बैंक हर बाउंस पर 500 से 1,000 रुपये तक की पेनल्टी लगाते हैं और बार-बार ऐसा होने पर आपकी चेक बुक सुविधा भी छीनी जा सकती है।

ये तीन बातें बांध लें गांठ

• यह गलतफहमी पालना छोड़ दें कि 'सिक्योरिटी' के नाम पर दिया गया चेक कानूनी नहीं है। अगर आपकी देनदारी बनती है, तो सिक्योरिटी चेक भी बाउंस होने पर केस चल सकता है।
• तारीख आने पर पोस्ट-डेटेड चेक की कानूनी हैसियत सामान्य चेक जैसी ही हो जाती है।
• नोटिस मिलते ही सामने वाले से संवाद करें। लिखित समझौता हमेशा कोर्ट-कचहरी के चक्करों से सस्ता और बेहतर होता है।

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