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IT: अशनीर ग्रोवर के सवाल का आयकर विभाग ने दिया जवाब, स्टार्टअप निवेशकों को देना होगा आईटीआर ब्योरा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जलज मिश्रा Updated Sun, 10 Sep 2023 05:56 AM IST
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सार

एक्स पर शुक्रवार को भारत-पे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर के सवाल का जवाब देते हुए आयकर विभाग ने कहा कि निवेशक को स्टार्टअप में निवेश शेयरधारक को धन के स्रोत के बारे में भी बताना होगा।

Income Tax Department answered Ashneer Grover question startup investors have to give ITR details
आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई - फोटो : सोशल मीडिया
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स्टार्टअप निवेशकों को भी आईटीआर की जानकारी देनी होगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि निवेश की गई राशि उनके व्यक्तिगत आईटीआर में दिखाई गई आय के मुताबिक है या नहीं।
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एक्स पर शुक्रवार को भारत-पे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर के सवाल का जवाब देते हुए आयकर विभाग ने कहा कि निवेशक को स्टार्टअप में निवेश शेयरधारक को धन के स्रोत के बारे में भी बताना होगा। ग्रोवर ने यह मुद्दा उठाया था कि पिछले एक महीने में कई स्टार्टअप को टैक्स नोटिस मिले हैं। इसमें शेयरधारकों के तीन साल के आईटीआर की जानकारी देने को कहा गया है। इनमें से कुछ स्टार्टअप्स उनके पोर्टफोलियो में भी हैं। ग्रोवर ने पूछा कि स्टार्टअप के पास शेयरधारकों का आईटीआर कैसे और क्यों होगा। एक शेयरधारक अपना आईटीआर किसी निजी कंपनी के साथ क्यों साझा करेगा? उन्होंने कहा कि कंपनी के शेयरधारकों को कर्ज नहीं दिया गया है। इसके बदले वे कंपनी में इक्विटी डाल रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से इस पर गौर करने को कहा है।
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इन्फोसिस के सह-संस्थापक ने कहा, बढ़ रहा टैक्स आतंक
इन्फोसिस के सह-संस्थापक और निवेशक मोहनदास पई ने कहा कि यह भ्रामक था। उन्होंने ग्रोवर की पोस्ट पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को टैग करते हुए कहा, टैक्स आतंकवाद बढ़ रहा है। यह उस चीज के खिलाफ है जिसके लिए आप खड़े हुए हैं। कृपया हस्तक्षेप करें। उन्होंने भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या और भाजपा के बंगलूरू सेंट्रल सांसद पीसी मोहन सहित कई नेताओं और मंत्रियों को टैग किया। पई ने आयकर विभाग के एक जवाब में मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैग करते हुए कहा, यह फिर से भ्रामक है। पैन मांगना कानून है। लेकिन आप स्टार्टअप से निवेशक का 3 साल का टैक्स रिटर्न कैसे मांग सकते हैं? क्या कानून इसकी अनुमति देता है। आयकर विभाग खुद कहता है कि पैन पर्याप्त है। फिर यह धोखा क्यों?

एटीआईएस के नेक्स्ट जी अलायंस और भारत 6जी अलायंस के बीच एमओयू
एटीआईएस के नेक्स्ट जी अलायंस और भारत 6जी अलायंस ने 6जी वायरलेस प्रौद्योगिकियों पर सहयोग के अवसर के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कार्य में अनुसंधान और विकास प्राथमिकताओं के जरिये एक सामान्य 6जी दृष्टिकोण का समर्थन किया जाएगा और सुरक्षित व भरोसेमंद दूरसंचार के साथ-साथ लचीली आपूर्ति शृंखलाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अलायंस फॉर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री सॉल्यूशंस (एटीआईएस) की ओर से लॉन्च नेक्स्ट जी एलायंस 6जी पर प्रारंभिक फोकस के साथ निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले प्रयासों के माध्यम से अगले दशक में उत्तरी अमेरिकी वायरलेस प्रौद्योगिकी नेतृत्व को आगे बढ़ाने की एक पहल है। इस एप्लीकेशन से ग्रीन जी, नेशनल 6जी रोडमैप, सामाजिक और आर्थिक जरूरतों, स्पेक्ट्रम और प्रौद्योगिकी में इसके कार्य समूहों के प्रयास 6जी और उससे आगे के क्षेत्र में उत्तरी अमेरिकी नेतृत्व का आधार तैयार कर रहे हैं।



 
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